नवी दिल्ली : दिवाळखोर कंपन्यांना तोटय़ातील व्यवसायातून बाहेर पडता यावे, यासाठी भारतीय रिझव्र्ह बँक एक विशेष प्रणाली तयार करीत आहे. भारतात आजवर अशा प्रणालीचा अभाव जाणवत होता, असे भारतीय रिझव्र्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक बी. महापात्र यांनी सांगितले.
भारतात अपयश स्वीकारले जात नाही. सर्वानीच यशस्वी होत विशेष प्रावीण्य मिळविले पाहिजे, असा सर्रास विचार रूढ आहे. कोणालाही स्वत:ला दिवाळखोर म्हणवून घेणो पसंत नाही. दिवाळखोर कंपन्यांना अशा आतबट्टय़ाचा व्यवहारातून स्वेच्छेने सुटका करता येईल, अशी प्रणाली तयार केली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंपनी अधिनियमातच यासंबंधीची कायदेशीर तरतूद करण्याचा विचार आहे; परंतु रिझव्र्ह बँकेने नियमन संरचनेचा आढावा घेण्याचे ठरविले आहे.
थकीत कर्जाच्या समस्येवर ते म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रच्या दृष्टीने थकीत कर्जाची समस्या (एनपीए) चिंताजनक आहे. तथापि, खाजगी क्षेत्रतील बँकांची स्थिती तुलनेत चांगली आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
4थकीत कर्जाची समस्या पोलाद, खत या पारंपरिक क्षेत्रसाठी मर्यादित होती. आता या समस्येची लागण पायाभूत क्षेत्रला झाली आहे. थकीत कर्जासंबंधी एक माहिती देणारे नेटवर्क (क्रेडिट सेंट्रल रिपॉङिाटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन) स्थापन करण्यात आले आहे. एका बँकेचे थकीत कर्ज असल्याची माहिती दुस:या बँकांनाही दिली गेली पाहिजे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
4इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक एम. नरेंद्र म्हणाले की, आजघडीला अर्थव्यवस्था सुधारणो महत्त्वपूर्ण आहे. तसेच थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघही कायम राखणो जरूरी आहे.