नवी दिल्ली : मनी लाँडरिंग आणि अन्य कायद्यांच्या उल्लंघनाबाबतच्या बँकांचे निरीक्षण अहवाल केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला (सीईआयबी) देण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला आहे.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार रिझर्व्ह बँकेला विधि प्रवर्तन आणि अर्थमंत्रालयांतर्गत वरिष्ठ गुप्तचर संस्थेला या अहवालातील सारांश द्यायचा होता. या अहवालात काळा पैसा आणि इतर आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे.या आधी रिझर्व्ह बँकेने विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) उल्लंघनाची माहिती या गुप्तचर संस्थेला द्यायचे आश्वासन दिले होते. ही माहिती रिझर्व्ह बँकेने प्रवर्तन संचालनाला दिली होती. आता मात्र रिझर्व्ह बँक ही माहिती देत नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. नुकत्याच झालेल्या आर्थिक गुप्तचर परिषदेत रिझर्व्ह बँक व सीईआयबीने निरीक्षण अहवालातील माहिती आम्हाला मिळत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता.सीईआयबीच्या प्रमुखांनी प्रारंभी रिझर्व्ह बँकेने निरीक्षण अहवालातील माहिती आम्हाला द्यायला तयारी दाखविली होती; परंतु नंतर बँकेने आपली भूमिका बदली, अशी तक्रार केली होती. सूत्रांनी सांगितले की, अहवालातील माहिती न देण्यास रिझर्व्ह बँकेने कायदेशीर अडचणींचे कारण सांगितले आहे.
निरीक्षण अहवाल देण्यास रिझर्व्ह बँकेचा नकार
By admin | Updated: March 3, 2015 23:54 IST