पाटणा/मुंबई - कर्नाटक निवडणुकीनंतर वाढत असलेला इंधन दरवाढीचा डोंगर कमी करण्यासाठी सरकार पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या (वस्तू आणि सेवा कर) कक्षेत आणण्याचा विचार करत असले तरी त्यामुळे कोणताच फायदा होणार नाही, असा दावा जीएसटी नेटवर्क पॅनलचे अध्यक्ष सुशील मोदी यांनी केला आहे. जीएसटीत येऊनही इंधनाचे दर कमी होणार नाहीत, राज्येही अतिरिक्त कर लावतील, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या ‘उपाय’योजनांच्या विचारांनाच हरताळ फासला गेला आहे.स्वत: बिहारचे वित्तमंत्री असलेले मोदी म्हणाले, जगभरात जिथे-जिथे जीएसटीसारखा कर आहे, तिथे राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाला स्वत:चा उपकर किंवा शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे. भारतातही जीएसटीतील सर्वाधिक कर मर्यादेवर स्वत:चे शुल्क लावण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना दिला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलला सर्वाधिक २८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत आणले तरी राज्य सरकार स्वत:चे महसुली नुकसान होऊ नये यासाठी उपकर किंवा शुल्क लावतीलच. त्यामुळेच या निर्णयाचा इंधनाच्या दरांवर अत्यंत माफक परिणाम होईल. दर क्वचितच कमी होऊ शकतील. शिवाय ‘एक देशएक कर’ या योजनेलाही हरताळ फासला जाईल.उत्पादन शुल्काचा भार कमी करणार का? : मोदी यांनी राज्यांना व्हॅट कमी करण्याची विनंती केल्याचे समजते. मात्र अद्याप त्याला कोणत्याही राज्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.महाराष्ट्रात ९ रु. अधिभारपेट्रोल-डिझेल अद्याप जीएसटीमध्ये आले नसले तरी महाराष्टÑ सरकारने त्याआधीच इंधनावर ९ रुपयांचा अधिभार लावला आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘दुष्काळी अधिभार’ या नावाने राज्य सरकार प्रति लीटर हा अधिभार वसूल करीत आहे.दरवाढीची ‘गाडी’ थांबेनाकर्नाटक निवडणूक संपताच १४ मेपासून सुरू झालेला पेट्रोल-डिझेलचा ‘अश्वमेध’ सलग १४ व्या दिवशीही कायम आहे. या १४ दिवसांत पेट्रोल ३.४९ तर डिझेल ३.३६ रुपये प्रति लीटरने महागले आहे. - वृत्त/अर्थचक्र
पेट्रोल-डिझेल जीएसटीत आणून फायदा नाही, दर घटणे अवघड!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2018 5:57 AM