Join us

पान -१ लीड - गॅस

By admin | Updated: July 4, 2014 21:45 IST

पोळलेली जनता महागाईच्या गॅसवर

पोळलेली जनता महागाईच्या गॅसवर
दरवाढीचा विचार : पेट्रोलियम मंत्रालय प्रस्तावाच्या तयारीत
नवी दिल्ली : अच्छे दिन येणार असे स्वप्न दाखवत सत्तेवर आलेल्या भाजपा सरकारने महागाईच्या आगीत तेल ओतण्याची तयारी चालविली आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर प्रति सिलिंडर २५० रुपये आणि रेशनवरील केरोसिनचे दर प्रति लिटर चार रुपयाने वाढविण्याच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींना पाठबळ देणारा प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालयाकडून सादर केला जाणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या राजकीय कामकाजविषयक समितीपुढे (सीसीपीए) हा प्रस्ताव सादर होईल.
पेट्रोलियम मंत्रालय डिझेल, केरोसिन आणि स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची दरवाढ करण्याच्या संदर्भात सीसीपीएचा मसुदा तयार करीत आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. याआधीच्या संपुआ सरकारने लोकांना सहन होईल अशा बेताने डिझेलच्या दरात महिन्याकाठी फक्त ४० ते ५० पैसे वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारला सध्या प्रति लिटर डिझेल विक्रीवर ३.४० रुपयाचे नुकसान होत आहे. हे नुकसान भरून निघेपर्यंत ही मासिक दरवाढ चालू ठेवण्याचा पेट्रोलियम मंत्रालयाचा विचार असल्याचे कळते.
सीसीपीएने पेट्रोलप्रमाणे डिझेलची दरवाढही नियंत्रणमुक्त करण्याची अनुमती द्यावी, अशी पेट्रोलियम मंत्रालयाची इच्छा आहे. २०१० मध्ये पेट्रोलचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त करण्यात आले होते. त्यामुळे दर महिन्याच्या १ आणि १६ तारखेला पेट्रोलच्या किमतीची समीक्षा केली जाते. या पार्श्वभूमीवर
सीसीपीएने योजना आयोगाचे माजी सदस्य किरीट एस. पारिख यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेषज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा विचार व्हावा, यासाठी पेट्रोलिअम मंत्रालयाकडून रेटा लावला जाईल, असे दिसते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
----------------------
किरीट पारिख समितीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सरकारला आपल्या शिफारशी सादर केल्या होत्या. त्यात ७२००० कोटी रुपयांचे सबसिडी बिल कमी करण्यासाठी डिझेलचे दर प्रति लिटर ५ रुपयाने, केरोसिनचे दर प्रति लिटर ४ रुपयाने आणि गॅस सिलिंडरचे दर २५० रुपयांनी वाढविण्याची सूचना केली होती. पण जनहित डोळ्यांपुढे ठेवून संपुआ सरकारने त्याची तातडीने अंमलबजावणी टाळली होती. पण केरोसिन, डिझेल व गॅस सिलिंडरची दरवाढ केली नाही तर सरकारी तेल कंपन्यांना चालू वित्त वर्षात १०६८५० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याच्या शक्यतेच्या आधारावर मोदी सरकार जनतेला गॅसवर ठेवणारा निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीत असल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.