Join us  

फक्त एक टक्के नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत, आकडेवारी जाहीर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 31, 2017 3:56 AM

रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदी संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत.

- शीलेश शर्मा ।नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने नोटाबंदी संदर्भातील आकडेवारी जाहीर केली असून, बंद करण्यात आलेल्या नोटांपैकी सुमारे ९९ टक्के नोटा नागरिकांनी बँकांत जमा केल्या आहेत. केवळ १ टक्का नोटा जमा झालेल्या नाहीत, असे या आकडेवारीत नमूद करण्यात आले आहे.रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, बंद करण्यात आलेल्या ६,७00 दशलक्ष नोटांपैकी फक्त ८९ दशलक्ष नोटा रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाल्या नाहीत. बंद नोटांच्या स्वरूपात चलनात असलेल्या १५.४४ लाख कोटींपैकी १५.२८ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळाले आहेत. १ हजार रुपयांच्या १.३ टक्के नोटा बँकांत जमा झालेल्या नाहीत. त्यांची किंमत ८.९ कोटी रुपये आहे.या मुद्द्यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी सरकारवर तुफान हल्ला चढविला आहे. १ टक्का रकमेसाठी नोटाबंदी लागू करण्यात आली, अशी टीका त्यांनी केली आहे. माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ट्विट करून नोटाबंदीच्या निर्णयाची खिल्ली उडविली. त्यांनी म्हटले की, बंद करण्यात आलेल्या नोटांच्या स्वरूपात १५,४४,000 कोटी रुपये चलनात होते. त्यापैकी फक्त १६,000 कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेला परत मिळालेले नाहीत. याचा अर्थ नोटाबंदीतून रिझर्व्ह बँकेला काळ्या पैशाच्या स्वरूपात १६,000 कोटी रुपयांचा लाभ झाला. त्याच वेळी नव्या नोटा छापण्यासाठी २१,000 कोटी रुपये खर्च झाले. ९९ टक्के नोटा कायदेशीररीत्या परत मिळाल्या आहेत.- नोटाबंदीची शिफारस रिझर्व्ह बँकेने केली होती का? अशा अर्थतज्ज्ञांना नोबेल पारितोषिक द्यायला हवे. हे खरोखरच लाजिरवाणे आहे.रिझर्व्ह बँकेने वार्षिक अहवालात नोटाबंदीची आकडेवारी जाहीर केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, यंदा नोटा छपाईवर ७,९६५ कोटी रुपये खर्च झाले. गेल्या वित्तवर्षाच्या तुलनेत ही रक्कम दुप्पट आहे. गेल्या वित्तवर्षात हा आकडा ३,४२१ कोटी रुपये होता. सरकारी आकडेवारीनुसार २ हजार रुपयांच्या ३,२८५ दशलक्ष नोटा सध्या चलनात आहेत.सनसनाटीबाब म्हणजे...नोटाबंदीनंतरही बँकिंग व्यवस्थेत ७,६२,0७२ बनावट नोटा आहेत. नव्या नोटांत बनावट नोटा कशा आल्या, याचे कोणतेही उत्तर रिझर्व्ह बँक अथवा सरकारकडे नाही.