नागेश घोपे - वाशिम
कर्जाच्या डोंगराखाली दबून अखेरच्या घटका मोजणा:या राज्यातील भूविकास सहकारी बँकेचे पुनरुज्जीवन करण्याबाबतची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. परिणामी, साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असलेल्या या बँका पुनरज्जीवित होण्याचा मार्ग आता कायमचा बंद होण्याच्या उंबरठय़ावर आहे. बँक व्यवस्थापनाने यापूर्वीच अठ्ठावीस पैकी तब्बल शाखा बंद केल्या असून, उर्वरित शाखांचा गाशा गुंडाळण्याची तयारीही आता सुरू करण्यात आली आहे.
शेतक:यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना वित्त पुरवठा करण्याचा उद्देश डोळय़ासमोर ठेवून, 1962 साली प्रादेशिक ग्रामीण विकास बॅंकेचे भूविकास बॅंकेत रूपांतर करण्यात आले. कृषी विकासासाठी शेतक:यांना दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम ही संस्था करीत
होती. विहिरी बांधणो, शेतात पाइपलाईन टाकणो, जमिनीचे सपाटीकरण करणो, अशा दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी कामांतून कृषी उत्पादनात वाढ करण्याचे या बॅकांचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी राज्य शासनाकडून बॅंकेला निधी दिला जात होता. त्यातून शेतीसाठी कर्जपुरवठा केला जात होता; मात्र थकबाकी प्रचंड प्रमाणात वाढल्याने बॅंकेच्या कामकाजावर मयार्दा आल्या.
2क्क्1 पासून भूविकास बॅंकेने कर्जपुरवठाही बंद केला होता. बॅंकेची साडेसहाशे कोटींची थकबाकी असल्याने त्याच्या वसुलीसाठी एकरकमी परतफेड योजना आणून, सहकार विभागाकडूनही अनेक प्रय} झाले.
42क्क्9 नंतर कर्मचा:यांना वेतनही अनियमित मिळत होते. त्याचा परिणाम म्हणून अठ्ठावीस जिल्ह्यांत शाखा आणि तेराशे कर्मचा:यांचा डोलारा असलेल्या भूविकास बँकेच्या सतरा शाखा सहकार आयुक्तांनी अवसायनात काढल्या होत्या.
42क्क्9 मध्ये वैद्यनाथन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार भूविकास बँकाचे पुनरूज्जीवन करण्यासाठी शासनाकडून 1,क्93 कोटींचे अर्थसहाय्य मिळणार होते; मात्र ही रक्कम देऊनही बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता दिसून येत नव्हती. त्यामुळे या शिफारशींकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही.