नवी दिल्ली : संकटात असलेल्या सरकारी बँकांना सरकारकडून पुरविण्यात येत असलेल्या ८८,१३९ कोटी रुपयांच्या भांडवलामुळे काही प्रमाणात बँकांवरील जोखीम कमी होईल. तथापि, कुकर्जाची समस्या तसेच उच्च कर्ज खर्च यामुळे बँकांच्या कामगिरीवर नजीकच्या भविष्यात परिणाम होईल, असा इशारा फीच या मानक संस्थेने दिला आहे.प्रत्यक्षात सरकारी बँकांना ६५ अब्ज डॉलरच्या भांडवलाची गरज आहे. सरकारने जाहीर केलेले अर्थसाह्य गरजेच्या अर्धेही नाही. या अर्थसाह्यामुळे अकार्यरत कर्जावर (एनपीए) तोडगा काढणे शक्य होईल. अतिरिक्त शिलकी भांडवल उपलब्ध झाल्यामुळे बँकांची भागभांडवल उभे करण्याची क्षमताही वाढेल, असे फीचने म्हटले आहे.फिचने अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने अर्थसाह्य दिले असले तरी कमजोर मिळकतीमुळे बासेल-३ अंतर्गत उच्च नियामकीय भांडवली बोजाचा निकष पाळणे बँकांना शक्य होणार नाही. ही रक्कम स्टेट बँकेच्या एकूण भागभांडवली आधाराच्या ३0 टक्के आहे. आधीच्या अगदीच तुटपुंज्या मदतीच्या तुलनेत ही रक्कम भरभक्कम आहे.सरकारी बँकांत भांडवल ओतल्यामुळे ‘व्यवहार्यता मानका’वरील दबाव कमी होईल. गेल्या तीन ते चार वर्षांत या बँकांचे व्यवहार्यता मानक अनेक वेळा घसरले होते. बँकांची भांडवली बाजारातील पोहोच वाढेल. दरिद्री आरोग्य आणि कमजोर मूल्यांकन यामुळे भांडवली बाजारातील बँकांची पत मोठ्या प्रमाणात घसरली होती. भांडवलीकरणामुळे तिच्यात सुधारणा होईल, असे फीचने म्हटले आहे.फेरभांडवलीकरण रोख्यांच्या माध्यमातून १२ अब्ज डॉलरचे भांडवल बँकांना मिळणार आहे. एनपीएवर तोडगा काढताना निर्माण होणारातोटा भरून काढण्यास याभांडवलाचा बँकांना उपयोग होईल. त्यातून जोखीम काही प्रमाणात कमी होईल. पण कुकर्जे आणि उच्च कर्ज खर्च हे धोके कायम असल्यामुळे बँकांच्या कामगिरीवर प्रतिकूल परिणाम होतच राहील, असे फीचने नमूद केले आहे.सक्षम बँकांना फायदा-या भांडवलीकरणाचा सर्वाधिक लाभ वृद्धीसाठी सक्षम असणाºयाबँकांना होणार आहे.त्यामुळे अर्थसाह्याचे परिणाम बँकांनुसार वेगवेगळे असतील, असेही फीचने म्हटले आहे.
‘एनपीए’वर तोडगा हवा! नजीकच्या भविष्यात बँकांवर परिणाम होणार, फिचचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 26, 2018 1:18 AM