नवी दिल्ली : स्वयंचलितीकरण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यामुळे निम्न कौशल्य असलेल्या कामगारांना नोकºया गमवाव्या लागत आहेत. त्यावर उपाय म्हणून नीती आयोगाने एक योजना सुचवली आहे. सरकारने कामगार उपयोगिता निधी स्थापन करावा व त्यातून श्रमशक्तीला अधिक कौशल्यवान आणि अधिक स्पर्धात्मक बनवावे, असे आयोगाने म्हटले आहे.नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, कामगारांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आणि अधिक स्पर्धात्मक बनविणे यासाठी सरकारने निधीची स्थापना करायला हवी.तंत्रज्ञानात अग्रेसर असणाºया चीनसह अन्य देशांशी स्पर्धा करता यावी, यासाठी वस्त्रोद्योगाला अधिक तंत्रज्ञानस्नेही करण्याची योजना आवश्यक होती. त्यासाठी सरकारने तंत्रज्ञान सुधारणा निधी स्थापन केला होता. या निधीतून उद्योगांना अर्थसाह्य केले जाते.आता उद्योगांना भांडवली सबसिडी देण्याऐवजी कामगार सबसिडी देण्याची गरज आहे. टीयूएफ योजना १९९९ साली जाहीर करण्यात आली होती. तिच्यात २०१२ ते २०१७ या काळात बदल करण्यात आले. या योजनेंतर्गत उद्योगात तंत्रज्ञान आणण्यासाठी सबसिडी दिली जाते. या निधीसारखाच कामगार उपयोगिता निधी स्थापन करण्याची आता गरज आहे, असे कुमार म्हणाले. त्यांनी अरविंद पनगढिया यांच्याकडून नीती आयोगाची सूत्रे स्वीकारली तेव्हापासून आयोग रोजगार निर्मितीसाठी आराखडा तयार करण्याचे काम करीत आहेत.विशिष्ट कामासाठीच निधी-चांगले प्रशिक्षण देणे, भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी भरणे आणि आरोग्यविषयक खर्च भागविणे यासाठी हा निधी वापरता येईल. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये हे सगळे खर्च सार्वजनिक क्षेत्रातूनच भागवले जातात, हे लक्षात घ्यायला हवे, असे सांगून ते म्हणाले की, भारतातील सामाजिक सुरक्षा लाभ विकसित अर्थव्यवस्थांशी बरोबरी करू शकत नाही, त्यामुळे यासाठी एक पूर्ण धोरण गरजेचे आहे. उद्योगांचा श्रमिक खर्च कमी करण्यासाठी योजना आणण्याची गरज आहे. देशातील उत्पन्न विषमता कमी होण्यासही त्यामुळे मदत होईल.
रोजगार वाचविण्यास नीती आयोगाची योजना, उपाध्यक्षांनी केली कामगार निधी स्थापन करण्याची सूचना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 1:56 AM