‘एमएसएमई’ क्षेत्राची वृद्धी घसरली; अर्थ मंत्रालयाची कबुली

महाराष्ट्र, गुजरात, प. बंगालला सर्वाधिक फटका

- विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राचा वृद्धीदर घसरत असून, बँका व वित्तीय संस्थांकडून कर्ज मागणाऱ्या उद्योगांची संख्या कमी होत आहे. महाराष्ट्र, गुजरात व प. बंगाल यांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक घसरण झाली आहे. महाराष्ट्रात २०१५-१६ मध्ये १८.७९ लाख उद्योगांनी अर्थसाह्य मागितले होते. पुढील वर्षी हा आकडा १६.१२ लाखांवर तर २०१७-१८ मध्ये १०.७६ लाखांवर आला. सन २०१५-१६ मध्ये २.०८ लाख कोटींचे कर्ज एमएसएमई उद्योगांना वितरित झाले, तर २०१७-१८ मध्ये हा आकडा १.६९ लाख कोटींवर घसरला.गेल्या तीन वर्षांत ४ कोटी उद्योगांना २५.५० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिल्याचा पंतप्रधानांचा दावा योग्य असला, तरी नव्या प्रकल्पांची संख्या घटत आहे. देशात२०१५-१६ मध्ये १.३४ कोटी नवी खाती एमएसएमईअंतर्गत उघडली गेली. पुढील वर्षी हा आकडा १.२७ कोटींवर, तर २०१७-१८ मध्ये १.१३ कोटींपर्यंत घसरला.गुजरातेत २०१५-१६ मध्ये ४.८१ लाख उद्योगांना ५५३३३ कोटींचे कर्ज मिळाले. त्यापुढील वर्षी ४.४१ लाख उद्योगांना, तर २०१७-१८ मध्ये ४.१९ लाख उद्योगांनाच अर्थसाह्य मिळाले. कर्जाचा आकडा मात्र किंचित वाढून ६०१५२ कोटी रुपये झाला.पश्चिम बंगालात २०१५-१६ मध्ये १९.०७ लाख उद्योगांना ४७३५० कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. २०१७-१८ मध्ये केवळ ७.०६ लाख उद्योगांनाच कर्ज दिले गेले. कर्जाची रक्कम मात्र वाढून ४९५८२ कोटी रुपये झाली. हरियाणा, पंजाब, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांत एमएसएमईने वृद्धी नोंदविली आहे.थकबाकीची माहिती नाहीया क्षेत्राकडे थकलेल्या कर्जाचा कोणताही डेटा सरकारकडे उपलब्ध नाही. वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला यांनी सांगितले की, एमएसएमई क्षेत्राकडील कर्जाच्या थकबाकीची माहिती केंद्र सरकार ठेवत नाही. तथापि, रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, २०१७-१८ मध्ये थकबाकीत ६.८० टक्के वाढ झाली आहे. एमएसएमई क्षेत्रातील ६० टक्के कर्ज सूक्ष्म उद्योगांना देण्याच्या सूचना सरकारने बँकांना केल्या आहेत.