नवी दिल्ली : करचुकवेगिरी करण्यासाठी जीएसटीच्या कंपोजिशन योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होत असल्याचा सरकारला संशय आहे. छोट्या व्यावसायिकांना सवलत मिळावी, या उद्देशाने ही योजना आणली गेली होती. तथापि, अवघी २ लाखांची तिमाही उलाढाल दाखवून मोठे व्यावसायिकच या योजनेचा गैरफायदा घेत असावेत, असे सरकारला वाटते. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीसाठी १0 लाख कंपन्या या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक आहेत.या योजनेत केवळ उलाढालीचा तपशील सादर करून एकाच निश्चित दराने कर भरण्याची सवलत आहे. त्यापैकी ६ लाख कंपन्यांनी २५ डिसेंबरपर्यंत विवरणपत्रेही दाखल केली आहेत. या संस्थांकडून तीन महिन्यांच्या काळात २५१ कोटींचा कर मिळाला. त्यातून त्यांची सरासरी वार्षिक उलाढाल ८ लाख रुपये होते.या आकड्याने सरकारी यंत्रणेच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण जीएसटीमध्ये नोंदणी करण्यासाठी किमान २0 लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल आवश्यक आहे. मग ८ लाख वार्षिक उलाढाल असताना, जीएसटी नोंदणी कशासाठी करण्यात आली, हा प्रश्न निर्माण होतो. सूत्रांनी सांगितले की, कंपोजिशन योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या संस्थांचा आकडा आता १५ लाखांपेक्षा जास्त झाला आहे. ही संख्या वाढतच आहे. कंपोजिशन योजनेचा वापर करून लोक करचोरी करीत असावेत, असा संशय त्यातून निर्माण झाला आहे.उत्पन्न कमी दाखवलेएका अधिकाºयाने सांगितले की, कंपोजिशन योजनेला सध्या १ कोटी रुपयांच्या उलाढालीची मर्यादा आहे. ही मर्यादा वाढवून १.५ कोटी करण्याचा प्रस्ताव जीएसटी परिषदेने ठेवला आहे. ८ लाखांची सरासरी उलाढाल पाहून ही मर्यादा वाढविण्याची खरेच गरज आहे का, असा प्रश्न पडून आम्ही चकित झालो आहोत. कंपोजिशन योजनेतील आकड्यांमुळे वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाºयांनी अनुमानित आयकराचे आकडे तपासून पाहिले आहेत. येथे वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २ कोटी करण्यात आलेली आहे. येथील आकड्यानुसार वार्षिक सरासरी उत्पन्न १८ लाखांचे आले आहे. येथेही उत्पन्न कमी दाखविण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
जीएसटीच्या कंपोजिशन योजनेचा गैरवापर, छोट्या व्यावसायिकांच्या नावे बड्यांनीच फायदा लाटल्याचा संशय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 02, 2018 12:44 AM