Join us  

शेतक-यांसाठी खरेदी-विक्रीची पद्धत आता बदलायला हवी, सहकार भावना जिवंत ठेवण्याची गरज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2017 1:05 AM

शेतकरी अनेक समस्यांचा सामना करीत आहेत. शेतक-यांना थेट घाऊक दरात खरेदी-विक्री करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. सध्या शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची खरेदी किरकोळ दराने करतो.

नवी दिल्ली : शेतकरी अनेक समस्यांचा सामना करीत आहेत. शेतक-यांना थेट घाऊक दरात खरेदी-विक्री करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. सध्या शेतकरी शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंची खरेदी किरकोळ दराने करतो. मात्र, आपल्या उत्पादनांची विक्री त्याला घाऊक दराने करावी लागते. ही व्यवस्था उलट करता येईल का? शेतकरी जर वस्तूंची खरेदी घाऊक दराने आणि उत्पादनांची विक्री किरकोळ दराने करू शकला, तर त्याला कोणीही लुटू शकणार नाही. अगदी दलालसुद्धा त्यांना लुटू शकणार नाहीत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी केले.महाराष्टÑातील सहकारी चळवळीचे एक नेते लक्ष्मण माधवराव इनामदार यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्यात बोलताना मोदी म्हणाले की, भारतात सहकारी चळवळ उभी राहिली आणि चमकली, ही बाब नैसर्गिकच आहे.सहकार क्षेत्र अनेक क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. २०२२पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सहकार क्षेत्राने मधमाशी पालन आणि सागरी वनस्पतींची शेती (सी-वीड फार्मिंग) यांसारखे नवे उपक्रम हाती घ्यावेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. सहकार भावना जिवंत ठेवण्याची तसेच ती आणखी मजबूत करण्याची गरज असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.मोदी यांनी सांगितले की, २०२२पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी काय करता येईल, याचा आढावा सहकार क्षेत्राने घ्यायला हवा. पुढे जाण्यासाठी नवे काय स्वीकारता येईल, तसेच निरुपयोगी असलेले जुने काय टाकून देता येईल, याचा शोध घ्यायला हवा. वृद्धीच्या मार्गावर ग्रामीण भारत मागे राहता कामा नये.>सहकारामुळे उन्नतीमोदी यांनी सांगितले की, सहकारी दूध संस्था दुधाची खरेदी आणि विक्री घाऊक दराने करतात. त्यामुळे सहकारी संस्थांसोबत असलेल्या शेतकºयांची उन्नती झाली. शेतकºयांनी आपली उत्पादने सहकारी संस्थांऐवजी खासगी संस्थांना विकली असती, तर त्यांच्या हातात काहीच उरले नसते. शेतकºयांना अधिक चागंल्या उत्पन्नाची हमी देण्यासाठी अशा प्रकारच्या सहकारी संस्था उभ्या करण्याची गरज आहे.