Join us  

मार्चमध्ये घाऊक महागाईचा दर घसरून २.४७ टक्क्यांवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 17, 2018 12:32 AM

घाऊक किमतींवर आधारित महागाईचा दर मार्चमध्ये अंशत: घसरून २.४७ टक्क्यांवर आला आहे. खाद्य वस्तू, भाज्या आणि डाळी यांच्या किमती उतरल्यामुळे महागाई कमी झाली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर (डब्ल्यूपीआय) आधारित महागाईचा दर फेब्रुवारीत २.४८ टक्के होता.

नवी दिल्ली : घाऊक किमतींवर आधारित महागाईचा दर मार्चमध्ये अंशत: घसरून २.४७ टक्क्यांवर आला आहे. खाद्य वस्तू, भाज्या आणि डाळी यांच्या किमती उतरल्यामुळे महागाई कमी झाली आहे. घाऊक किंमत निर्देशांकावर (डब्ल्यूपीआय) आधारित महागाईचा दर फेब्रुवारीत २.४८ टक्के होता. तसेच गेल्या वर्षीच्या मार्चमध्ये तो ५.११ टक्के होता.सोमवारी सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, आठ महिन्यांनतर खाद्य वस्तूंच्या किमती घसरल्या आहेत. भाजीपाला, अन्नधान्ये, डाळी, अंडी, मांस व मासे स्वस्त झाले. खाद्य वस्तूंच्या घाऊक किमतींत ०.२९ टक्के घट झाली. आधीच्या महिन्यात या किमती ०.८८ टक्क्याने वाढल्या होत्या. डाळींच्या किमतींत तब्बल २०.५८ टक्के घसरण झाली. भाज्यांच्या किमती २.७० टक्के, गहू १.१९ टक्के आणि अंडी, मांस व मासे यांच्या किमती ०.८२ टक्के घसरल्या. कांदा मात्र महागच राहिला. कांद्याच्या किमतींत ४२.२२ टक्के वाढ झाली. बटाटाही ४३.२५ टक्के वाढला.कारखाना वस्तूंच्या महागाईचा दर ३.०३ टक्के राहिला. साखर १०.४८ टक्के खाली आहे. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाईचा दर वाढून ४.७० टक्के झाला. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा परिणाम या क्षेत्रावर दिसून आला. आदल्या महिन्यात हा दर ३.८१ टक्के होता.इक्राच्या प्रधान अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू यांच्या वाढत्या किमती तसेच रुपयाची घसरण यामुळे एप्रिल २०१८ मध्ये महागाई वाढू शकते. तेल क्षेत्रातील दरवाढ कंपन्या आणि सरकारने सहन केल्यास मात्र हा परिणाम जाणवणार नाही. २०१८-१९ मध्ये घाऊक क्षेत्रातील महागाईचा दर वाढून सुमारे ३.९ टक्क्यांवर जाईल. २०१७-१८ मध्ये तो २.९ टक्के राहिला.घाऊक क्षेत्राने गाठला नीचांकजानेवारीमधील घाऊक क्षेत्रातील महागाईचा दर सुधारून ३.०२ टक्के करण्यात आला आहे. हंगामी आकडेवारीत तो २.८४ टक्के दर्शविण्यात आला होता. गेल्या आठवड्यात किरकोळ क्षेत्रातील आकडेवारी जाहीर झाली होती. हा दरही घसरून ४.२८ टक्क्यांवर गेला असून हा पाच महिन्यांचा नीचांक ठरला आहे.

टॅग्स :व्यवसाय