नवी दिल्ली : वस्तू व सेवाकराबाबत (जीएसटी) ठोस पाऊल उचलण्याकरिता राज्यातील अर्थमंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक करण्याची इच्छा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महसूल अधिकार्‍यांना जीएसटीसंबंधित घटनाक्रमाची माहिती देण्यास सांगितले. नवनिर्वाचित केंद्रीय अर्थमंत्र्यांसमोर महसूल सचिव राजीव टक्रू यांच्या उपस्थितीत अधिकार्‍यांनी महसुलातील अडचणी आणि आवाहनांचा आढावा मांडला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार जेटलींनी जीएसटीप्रकरणी प्रत्येक राज्यातील अर्थमंत्र्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अप्रत्यक्ष कराच्या क्षेत्रात नवी प्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यात उत्पाद, सेवा आणि विविध स्थानीय कर समाविष्ट होतील. संपुआने २०११ मध्ये लोकसभेत एक संविधान संशोधन विधेयक सादर केले होते. यामुळे जीएसटीचा मार्ग मोकळा होणार होता. यात केंद्रीय आणि राज्य स्तरीय अप्रत्यक्ष कर एकत्रित होतील. भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले होते की, राज्य सरकारची चिंता दूर करण्याकरिता जीएसटीला एका व्यासपीठावर आणले जाईल. (लोकमत न्यूज नेटवर्क) जीएसटीशिवाय जेटली यांनी महसूल अधिकार्‍यांकडून करसंग्रहाचे उद्दिष्ट न गाठल्याची कारणमीमांसा केली. कर संग्रह उद्दिष्ट न गाठण्यास औद्योगिक मंदी आणि आयात नरमाई असल्याचे कारण अधिकार्‍यांनी सांगितले. २०१३-१४ दरम्यान औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) मागील पातळीवरच कायम होता. यात ०.१ टक्क्यांची किंचित घसरण झाली होती. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
जेटली राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांना भेटणार
By admin | Updated: May 29, 2014 04:06 IST