वॉशिंग्टन : अपुरा आणि असमान सार्वजनिक खर्च असलेल्या भारतासारख्या देशासाठी सर्वांना पायाभूत उत्पन्न (यूबीआय) योजना हा एक चांगला पर्याय होऊ शकतो, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. या योजनेत ठरावीक वर्गाला सबसिडी देण्याऐवजी सरसकट सर्व नागरिकांना ठरावीक रक्कम वेतनापोटी देण्यात येणार आहे.नाणेनिधीने म्हटले की, यूबीआय योजनेवर सध्या अनेक देश विचार करीत आहेत. या योजनेत गरीब-श्रीमंत असा कोणताही भेदभाव न करता सरकार सर्वांना ठरावीक रक्कम देणार आहे. या योजनेत सबसिडी पूर्णत: संपेल. त्याऐवजी सर्वच लोकांना ठरावीक रक्कम सरकारकडून दरमहा मिळेल. ही संकल्पना नवी नाही. या संकल्पनेवर अर्थशास्त्रज्ञ अनेक दशकांपासून विचार करीत आहेत. ही योजना भारताने राबविल्यास काय परिणाम होतील, याचा अभ्यास नाणेनिधीने केला आहे. २0११मध्ये भारत सरकारने दिलेल्या वेगवेगळ्या सबसिड्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा अभ्यास करण्यात आला. इंधन सबसिडीचा त्यात समावेश आहे. (वृत्तसंस्था)...तर गरिबांनाच फायदानाणेनिधीच्या वित्तीय व्यवहार विभागाचे संचालक व्हिटोर गास्पर यांनी सांगितले की,भारत सरकारने २0११मध्ये जेवढी सबसिडी दिली होतीतेवढीच रक्कम यूबीआय कार्यक्रमांतर्गत वितरित केल्यास गरिबांना अधिक फायदा होईल, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे.ज्या देशांत ठरावीक वर्गाला मोठ्या प्रमाणात सबसिडीच्या स्वरूपात लाभ दिला जातो, त्या देशांसाठी यूबीआय योजना हा चांगला पर्याय होऊ शकतो, असे आम्हाला वाटते.दिशा बदलणार?ज्या देशांत असमान आणि अपुरा सार्वजनिक खर्च होतो, त्या देशांतच यूबीआय ही योजना चांगला पर्याय होऊ शकते.हा अभ्यास आम्ही २0११च्या आकडेवारीनुसार केला आहे. त्यानंतरच्या काळात भारतातील स्थिती बरीच बदलली आहे.विशेषत: २0११नंतर इंधनाच्या सबसिडीत खूपच सुधारणा झाली आहे. भारत आर्थिक विकास आणि बदलांच्या प्रक्रियेत आहे.अशा परिस्थितीत भारत यूबीआयवर विचार करील की, संपूर्ण वेगळी दिशा स्वीकारील, हे सांगणे अवघड आहे.राजकीय नेतृत्व आणि धोरण निर्माते स्थितीचे आकलन कसे करतात यावरच हे ठरेल, असे गास्पर म्हणाले.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी : ठरावीक वेतन द्या, सबसिडी बंद करा;केला २0११च्या आकडेवारीचा अभ्यास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2017 12:27 AM