महत्त्वाचे वृत्त - बँक अर्थसाह्य

अटी पूर्ण केल्या तरच
तीन बँकांना ३१९ कोटी
- राज्य शासनाचा निर्णय
मुंबई - नागपूर, वर्धा आणि बुलडाणा या अडचणीत असलेल्या तीन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना ३१९ कोटी रुपये काही अटींची पूर्तता केली तरच दिले जातील, असा आदेश सहकार विभागाने आज काढला. त्यामुळे शासनाची ही मदत कुठल्याही अटीविना नाही हे स्पष्ट झाले.
नागपूर जिल्हा बँकेला ९२.९४ कोटी, वर्धा बँकेला १०२.५६ कोटी तर बुलडाणा बँकेला १२४ कोटी रुपये भागभांडवलाच्या स्वरुपात दिले जाणार आहेत मात्र, काही अटींच्या आधीन राहूनच.
या बँकांसंदर्भात उच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकांप्रकरणी बँकांच्या बाजूने निर्णय आला आणि रिझर्व्ह बँकेने या बँकांना परवाना देण्याची तयारी औपचारिकरीत्या कळविल्यानंतरच हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
नागपूर आणि वर्धा जिल्हा बँकेच्या आपसातील रोखे व्यवहाराच्या न्यायालयीन वादासंदर्भात तडजोड करून सध्या यासाठी न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे जमा केलेली रक्कम ज्या बँकेस दिली जाईल ती रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम संबंधित बँकेस वितरीत केली जाईल.
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची महाल संकुल ही इमारत, बुलडाणा बँकेचे ७ भूखंड व वर्धा बँकेचे ५ भूखंड पुढील एका वर्षात विक्री करून ती रक्कम शासकीय भाग भांडवल म्हणून शासनाने जी रक्कम दिली ती शासनाला परत करावी लागेल.
या बँकांनी त्यांच्या एनपीएपोटी वसूल केलेल्या रकमेच्या ५० टक्के रक्कम शासकीय भागभांडवलापोटी शासनास जमा करावी. २५ टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक प्रमाणात दिलेल्या शासकीय भागभांडवल रकमेच्या वसुलीपोटी ही रक्कम समायोजित करावी लागेल. या तिन्ही बँकांवर शासनाचा सह निबंधक/उपनिबंधक/विशेष लेखापरीक्षक वर्ग एक दर्जाचा अधिकारी हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त करावा लागेल. तिन्ही बँकांना कर्मचारी नेमणूक करण्यासाठी व कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीसाठी शासनाची पूर्वमान्यता घ्यावी लागणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)