ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली - सिंचनाखालील क्षेत्रात वेगाने वाढ साधणे, पिकविम्याला चालना देणे आणि शेती किफायतशीर करणे यासाठी उपाय योजावेत अशी अपेक्षा क्रिसिल या रेटिंग एजन्सीने व्यक्त केली आहे. अन्न व खतांच्या अनदानासाठीही लाभ थेट वर्ग करण्याचा म्हणजे डायरेक्ट बेनिफिट ट्राम्सफरचा मार्ग अनुसरावा असे क्रिसिलने सुचवले आहे.
कृषिक्षेत्राव्यतिरीक्त रोजगार निर्मितीवर भर द्यायला हवा त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद असावी अशी अपेक्षाही क्रिसिलने व्यक्त केली आहे. सध्या लागवडीखालीलअवघी 47 टक्के शेती सिंचनाखाली असल्याकडे क्रिसिलने लक्ष वेधले आहे. उर्वरीत जमीन पावसावर अवलंबून आहे. 84 टक्के डाळी, 80 टक्के फूलशेती, 72 टक्के तेलबियाणे, 64 टक्के कापूस सिंचनाखाली नसून पावसावर अवलंबून आहे. राज्ये व सरकारे यांचा एकत्रित विचार केला तर सिंचनावर एकूण खर्चापैकी अवघा 2 टक्के खर्च गेल्या पाच वर्षात झाला आहे.
गेल्या वर्षी सरकारने सिंचनासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद केली, अशा योजना वाढायला हव्यात आणि त्यातून रोजगारनिर्मितीही साधायला हवी असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
असोचेमच्या पाहणीनुसार अवघ्या 19 टक्के शेतक-यांनी पिकविमा घेतला असून हे प्रमाण वाढायला हवे. गेल्या वर्षी पिकविम्यासाठी 2,600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.