- हरीश गुप्तानवी दिल्ली : भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतरही अवैधरीत्या अवाजवी उत्खनन केल्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने, ओडिशातील खाण कंपन्यांना जबर भुर्दंड सुनावल्याने केंद्र सरकार हादरले आहे. न्यायालयाचा आदेश ओडिशा व गोव्यातील अवैध खाणकामापुरता असला, तरी त्याचा तडाखा झारखंड, छत्तीसगड, कर्नाटक व अन्य राज्यांतील खाण कंपन्यांनाही बसू शकतो. त्यामुळे या आदेशांपासून खाण उद्योग व कंपन्यांना वाचविण्यासाठी केंद्र सरकार वटहुकूम आणण्याच्या विचारात आहे.पोलाद मंत्रालयाच्या केओआयएल कंपनीलाही न्यायालयाने १४०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कंपनीचे संपत्ती मूल्यच ४०० कोटी आहे. न्यायालयाने आदेशात वा कायद्यात बदल न केल्यास कंपनीच बंद करावी लागेल. सेल या सरकारी कंपनीलाही मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. सरकारी कंपन्यांवर प्रचंड दंडाची टांगती तलवार आहे.न्यायालयाच्या या आदेशाचा अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. खाणमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तोडगा म्हणून वटहुकूम काढण्यास इच्छुक आहेत, तर कायदा मंत्रालय धोरण ठरविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आदेशात बदल करण्यासाठी कोर्टात धाव घेण्याचाही पर्याय सुचविण्यात आला. मात्र, कोर्टाच्या कठोर भूमिकेमुळे तो फसला. संसदेचे अधिवेशन महिनाभरासाठी स्थगित करण्यात आल्याने वटहुकमाच्या वेळेचाही मुद्दा सतावत आहे.ओडिशासह काही राज्यांना कमाई होत असल्याने, ही राज्ये कारवाई करण्याच्या तयारीत नाहीत. ही केंद्र सरकारसाठी डोकेदुखी बनली आहे. ओडिशा सरकारने ७० हजार कोटींच्या दंडापैकी खाण कंपन्यांकडून १० हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. झारखंडही तोच कित्ता गिरवू पाहत आहे.१५0 कंपन्या बंदराष्टÑीय खाण धोरणाचा फेरविचार करण्याचेही केंद्राला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे वटहुकमाबरोबरच नवीन राष्टÑीय धोरण तयार करण्याचाही सरकारचा विचार आहे. कोर्टाच्या आदेशाने ओडिशा, गोवा व कर्नाटकातील खाण उद्योगांवर मोठे संकट ओढवले असून, जवळपास १५० कंपन्या बंद कराव्या लागल्या आहेत.
खाण कंपन्यांना ठोठावलेल्या प्रचंड भुर्दंडामुळे सरकार हैराण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 2:54 AM