Goa Nightclub Blast : उत्तर गोव्यातील अरपोरा नाइट क्लबमध्ये झालेल्या सिलेंडर स्फोटात २५ जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. गेल्या वर्षीच सुरू झालेला हा क्लब कमी वेळेतच पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय झाला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या घटनेतील मृतांना आणि जखमींना मदत जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर, गॅस कंपन्यांकडून अशा दुर्घटनांमध्ये नुकसान भरपाई देण्याचे नेमके नियम काय आहेत. व्यावसायिक तसेच घरगुती सिलिंडरवर मिळणारे विमा कवच काय असते, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अरपोरा दुर्घटनेत सरकारकडून मदत जाहीर
गोवा दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या २५ जणांच्या कुटुंबांना केंद्र सरकारने प्रत्येकी २,००,००० रुपये आणि जखमींना ५०,००० रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु, अरपोरा नाइट क्लबच्या मालकाच्या एका चुकीमुळे मृत आणि जखमी झालेल्या कुटुंबीयांना 'पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी'चे मोठे विमा कवच मिळू शकणार नाही.
स्वयंपाकाच्या गॅस स्फोटातील विमा कवच
जेव्हा तुम्ही घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचे कनेक्शन घेता, तेव्हा गॅस डिस्ट्रिब्युटरकडून ग्राहक आणि त्यांच्या मालमत्तेसाठी 'थर्ड पार्टी इन्शुरन्स' घेतला जातो. त्यामुळे घरगुती गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाल्यास, घरात किंवा आजूबाजूला उपस्थित असलेल्या व्यक्तींचा मृत्यू किंवा जखमी होणे आणि मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास ५० लाख रुपयांपर्यंतचा विमा लाभ मिळतो. मात्र, सिलिंडरची 'एक्सपायरी डेट' न तपासता तो घेतला असल्यास, विमा कंपनी दावा देण्यास नकार देऊ शकते.
व्यावसायिक सिलिंडर स्फोटातील नुकसान भरपाई
हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स किंवा नाइट क्लबसारख्या ठिकाणी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर वापरले जातात. अरपोरा नाइट क्लब दुर्घटनेतही व्यावसायिक सिलिंडरचा स्फोट झाला होता. अशा प्रकरणांमध्ये अनेकदा राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून नुकसान भरपाई दिली जाते, जसे या दुर्घटनेत केंद्र सरकारने मदत जाहीर केली आहे. पण जर नाइट क्लबच्या मालकाने पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स किंवा जनरल लायबिलिटी इन्शुरन्स घेतला असता, तर या अपघातात जखमी झालेले आणि मृत झालेले कर्मचारी, ग्राहक व पर्यटकांना केवळ सरकारी मदतच नव्हे, तर विमा दाव्याचा मोठा लाभ मिळाला असता.
वाचा - इलॉन मस्कची 'SpaceX' रचणार इतिहास! कंपनीचे मूल्य ७२ लाख कोटींवर पोहोचणार? OpenAI चा रेकॉर्ड मोडणार
अनेकदा छोटे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स किंवा अशा व्यवसायांचे मालक पब्लिक लायबिलिटी इन्शुरन्स घेत नाहीत. त्यामुळे अशा मोठ्या दुर्घटना घडल्यास, पीडित लोकांना विम्याचा क्लेम मिळत नाही आणि नुकसान भरपाईसाठी त्यांना फक्त सरकारी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते.