ग्रीसला नव्या कर्जासाठी चार दिवसांची मुदत

कर्जबाजारी ग्रीसला नव्या कर्जाच्या करारासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास युरोपियन देशांनी रविवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. आर्थिक समस्येने घेरलेल्या ग्रीसने नवा बेलआऊट प्रस्ताव सादर

ब्रुसेल्स : कर्जबाजारी ग्रीसला नव्या कर्जाच्या करारासाठी प्रस्ताव सादर करण्यास युरोपियन देशांनी रविवारपर्यंतची मुदत दिली आहे. आर्थिक समस्येने घेरलेल्या ग्रीसने नवा बेलआऊट प्रस्ताव सादर करावा व युरोची घसरण रोखावी, असे सांगण्यात आले आहे. ग्रीक नेत्यांनी आर्थिक सुधारणांची तपशीलवार योजना गुरुवारपर्यंत सादर केली पाहिजे, नवे कर्ज मिळाले तरच त्यांना बँकांची घसरण रोखता येईल, असे युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क यांनी युरोझोन नेत्यांची तातडीची बैठक संपल्यानंतरसांगितले. रविवारी सर्व २८ युरोपीय देश मेक आॅर ब्रेक परिषद घेणार असून, त्यात ग्रीक नेत्यांनी सादर केलेल्या योजनेवर विचार होईल. कर्जबाजारी ग्रीसला वाचवायचे की सिंगल करन्सी देशातून बाहेर काढून कोसळू द्यायचे याचा निर्णय या परिषदेत घेतला जाईल. टस्क पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले की, अंतिम डेडलाईन या आठवड्याच्या अखेरीस संपते आहे. ग्रीक नेत्यांना करार करण्यास अपयश आले, तर ग्रीस दिवाळखोरीत निघेल व बँकिंग व्यवस्था कोसळेल. ग्रीसची कर्जसमस्या अधिक चिघळल्यानंतर देशातील बँका गेल्या आठवड्यात बंद ठेवण्यात आल्या. सुपरमार्केट मालकांनी आपल्या दुकानातील कप्पे रिकामे केले व अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली. सार्वमताद्वारे नागरिकांनी दिलेला कौल हे आमचे शस्त्र असून, या समस्येतून बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छाच आम्हाला तारेल, असे पंतप्रधान सिपारास यांनी म्हटले होते. सिपारस जानेवारीत सत्तेवर आले आहेत. (वृत्तसंस्था)असून, गेली पाच वर्षे ग्रीक नागरिकांच्या मानगुटीवर बसलेले काटकसरीचे भूत आपण उतरवून दाखवू, असे आश्वासन त्यांनी नागरिकांना दिले होते; पण ग्रीस दिवसेंदिवस अधिकच कर्जबाजारी होत गेला असून, नवी समस्या सुरू झाल्यानंतर ग्रीसची अर्थव्यवस्था एक चतुर्थांश आकुंचन पावली आहे. ब्रुसेल्स येथे ग्रीकचे नवे अर्थमंत्री त्साकालोटस उपस्थित असून ग्रीसच्या मदतकर्त्या नेत्यांशी असलेला तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. ग्रीसला अधिक अडचणीत न ढकलता, या देशाचे कर्ज माफ करावे व आर्थिक संकटापासून वाचवावे, असे आवाहन प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी व जेफ्री साच यांनी जर्मनीच्या नेत्या अँजेला मर्केल याना खुले पत्र लिहून केले आहे.ग्रीक मतदारांनी सार्वमताद्वारे ६१ टक्के मतांनी सुधारणा फेटाळल्या आहेत. त्यानंतर मंगळवारपर्यंत ग्रीक नेत्यांनी तपशीलवार आर्थिक सुधारणा जाहीर कराव्यात, अशी युरोपीय नेत्यांची मागणी होती. या मुदतीत करार न झाल्यास ग्रेक्झिट योजना राबविली जाईल, असा इशारा देण्यात आला होता; पण करार झाला नाही तरी ग्रीस युरोझोनमध्ये राहिलेग्रीसवर ३५० अब्ज डॉलर (३२० अब्ज युरो)चे कर्ज आहे, या कर्जापैकी कोणताही भाग माफ केला जाणार नाही, असे जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल यांनी स्पष्ट केले; पण ग्रीसला नवे काही वर्षांपर्यंत चालणारे कर्ज देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.