Join us

अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर

By admin | Updated: March 1, 2015 02:04 IST

ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेऊन अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे

नवी दिल्ली : ऊर्जेची वाढती गरज लक्षात घेऊन अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीवर भर देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. सुमारे एक लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीतून ५ नवे अल्ट्रा मेगा विद्युत प्रकल्प उभारण्याबरोबरच अपारंपरिक स्रोतांचा विकास करून ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेचे लक्ष्य आहे. कोळसा तसेच जलविद्युत या पारंपरिक ऊर्जानिर्मितीतून देशातील विजेची गरज पूर्ण करणे मोठे आव्हान असल्याने पारंपरिक वीजनिर्मितीच्या विकासाला गती देण्याचे ठरविले आहे. २०२२ म्हणजेच पुढील सात वर्षांपर्यंत पारंपरिक ऊर्जास्रोतांपासून १ लाख ७५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. केंद्राने प्रत्येकी ४ हजार मेगावॅट क्षमतेचे कोळशावर आधारित ५ नवे अल्ट्रा मेगा विद्युत प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्धार केला आहे. विशेष म्हणजे पारदर्शक निविदा प्रक्रियेनुसार प्रकल्प मंजूर होण्याबरोबरच त्यासाठी आवश्यक सर्व मंजुरींची पूर्तता त्याच वेळी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित होऊन ऊर्जानिर्मितीला सुरुवात होईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले. विजेची मोठी टंचाई असलेल्या बिहारमध्ये कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्प सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. कोळशाची वाढती गरज लक्षात घेऊन नव्या कोळसा खाणींना परवानगी दिली जाईल, असे स्पष्ट संकेत ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी नोव्हेंबरमध्येच दिले होते. ऊर्जा वित्त महामंडळाच्या सहकार्याने अल्ट्रा मेगा विद्युत प्रकल्प सुरू करण्यात येतात. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले पाच प्रकल्प कोणत्या राज्यात सुरू होणार आहेत, हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच देशात अशा प्रकारच्या ४ मोठ्या प्रकल्पांना आधीच मंजुरी मिळालेली आहे. ‘विद्युत कार’निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने सुरुवातीला ७५ कोटींचा स्वतंत्र कोश तयार केला आहे. सौरऊर्जेचे एक मेगावॅटचे प्रकल्प उभारून शेतकऱ्यांना वीज देण्याची सूचना आम्ही केली होती. मात्र काही घोषणा झाली नाही. अणुऊर्जानिर्मितीत सुरक्षा महत्त्वाची आहे. त्यावर भाष्य केलेले नाही. - प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनास्वच्छ ऊर्जेचे उद्दिष्ट स्वच्छ वीजनिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. २०२२पर्यंत १ लाख ७५ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्यात १ लाख मेगावॅट सौरऊर्जा, ६० हजार मेगावॅट पवनऊर्जेची निर्मिती केली जाणार आहे.