नवी दिल्ली : भारत सरकारने गेल्या वर्षी ५0 विदेशी गुंतवणूक करार रद्द केले आहेत. मात्र आता नवे करार करताना भारताला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नव्या करारासाठी भारत सरकारने घातलेल्या जाचक अटी स्वीकारण्यास विदेशी सरकारे नकार देत आहेत.भारताला विदेशी गुंतवणुकीची प्रचंड गरज असताना १९९0 च्या दशकात हे करार करण्यात आले होते. भारताला गरज असल्यामुळे तेव्हाचे करार भारताला प्रतिकूल होते, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. कराराबाबत काही वाद निर्माण झाल्यास आंतरराष्टÑीय लवादाचा निर्णय मान्य करण्याची अट भारताने तेव्हा निर्विवादपणे मान्य केली होती. लवादाचे हे जोखड झुगारण्यासाठी आता भारताने कराराचे नवा आराखडा तयार केला आहे. ब्राझिल आणि इंडोनेशिया यांसारख्या उगवत्या अर्थव्यवस्थांकडून असेच करार आराखडे वापरले जातात. कराराचे हे नवे प्रारूप विदेशी सरकारांच्या गळी उतरविणे मात्र भारताला जड चालले आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.गेल्या १0 महिन्यांपासून संबंधित वाटाघाटीत सहभागी असलेल्या अधिकाºयाने सांगितले की, नव्या करारांच्या वाटाघाटीत भारताची स्थिती नगण्य ठरत आहे. आॅस्ट्रेलिया, इराण आणि युरोपीय देशांतील वाटाघाटीकर्त्यांच्या मते भारतात यायला गुंतवणूक तयार आहेत. तथापि, भारत करू इच्छित असलेल्या करारात गुंतवणूकदारांना पुरेसे संरक्षण नसल्यामुळे घोडे अडले आहे.काही वाद उद्भवल्यास किमान पाच वर्षे भारतीय न्यायालयात खटला चालल्यानंतरच आंतरराष्टÑीय लवादाकडे जाता येईल, अशी एक अट भारतीय करार आराखड्यात आहे.ती गुंतवणूकदारांना विशेष जाचक वाटत आहे. करासंबंधीच्यावादात गुंतवणूकदारांना भारत सरकारविरुद्ध जाण्याची तरतूदहीनव्या करार आराखड्यात नाही.युरोपीय आयोगाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले की, जुने करार रद्द करणे दुर्दैवी आहे. युरोपीय गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचा मार्ग आम्ही शोधत आहोत. कॅनडाच्या एका अधिकाºयाने सांगितले की, आमचे गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक आहेत.तथापि, त्यांना हमी देणारा करार आराखडा हवा आहे. आॅस्ट्रेलिया आणि इराणच्या अधिकाºयांनी भारताच्या नव्या आराखड्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. इस्रायलसारख्या काही देशांनी मात्र भारताच्या अटी मान्य केल्या आहेत....तर भारताला कोट्यवधीची झळसध्या आंतरराष्टÑीय लवादात भारताविरुद्ध २0 पेक्षा जास्त खटले सुरू आहेत. हे खटले भारताच्या विरुद्ध गेल्यास अब्जावधींची भरपाईची झळ भारताला बसू शकते. व्होडाफोन, केयर्न, डॉइश टेलिकॉम, निस्सान इत्यादी कंपन्यांनी भारतावर खटले भरले आहेत.आता स्थिती सुधारलेली१९९0 च्या दशकाच्या तुलनेत आता भारताची स्थिती अधिक मजबूत आहे. आता भारत गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम देशांपैकी एक आहे. २0१६ मध्ये भारताची वार्षिक थेट परकीय गुंतवणुक २0१३ च्या तुलनेत दुपटीने वाढून ४६ अब्ज डॉलरवर गेली आहे.
पन्नास विदेशी गुंतवणूक करार रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2018 4:14 AM