नवी दिल्ली : नियमांवर आधारित जागतिक व्यापाराला आमचा विरोध नाही; परंतु आम्ही गरीब आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी जाऊ देणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केले. जागतिक व्यापार संघटनेची खाद्यान्नावरील बोलणी भारताने अडवून ठेवल्याच्या आठवड्यापूर्वी झालेल्या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.अन्न व कृषी संघटनेचे (एफएओ) महासंचालक जोस ग्रॅॅझिअ‍ॅनो डा सिल्व्हा सध्या भारत भेटीवर आहेत. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेत मोदी यांनी भारताची भूमिका स्पष्ट केली. जागतिक व्यापार संघटनेत आपण गरीब व शेतकऱ्यांचे हितरक्षण करण्यास पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मोदी यांनी त्यांना केले. भारतीय शेतीसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, तसेच भारतातील महिलांसाठी विशेष मोहीम तयार करण्यासाठी एफएओने सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे मोदी म्हणाले.खाद्यान्न सुरक्षेला प्राधान्यभारत हा कधीही नियमांवर आधारित जागतिक व्यापारात अडथळा बनणार नाही; परंतु भारत कधीही गरीब व शेतकऱ्यांच्या खाद्यान्न सुरक्षेचा बळी जाऊ देणार नाही, असे पंतप्रधान कार्यालयाने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.भारतावर ठपकागेल्या जुलै महिन्यात जिनिव्हात झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत भारताने खाद्यान्नाचा साठा व खाद्यान्न अनुदानाच्या विषयावर कठोर भूमिका घेतली होती. त्यानंतर अमेरिकेने ती चर्चा अपयशी ठरल्याचा ठपका भारतावर ठेवला होता.जागतिक व्यापार संघटनेचे १६० सदस्य देश त्या बैठकीला उपस्थित होते. खाद्यान्नाची निर्यात करण्याचे नियम सोपे, प्रमाणित व कार्यक्षम करण्याचा करार या सदस्य देशांमध्ये होणार होता. गेल्या डिसेंबर महिन्यात इंडोनेशियातील बाली बेटांवर मंत्र्यांच्या झालेल्या परिषदेत वरील अटींवर सहमती झाली होती. वितरणावर परिणामाची भीतीतथापि, भारताने त्याला नंतर नकार दिला होता. अन्नधान्याचा साठा किती राखायचा, याच्या जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेल्या मर्यादेमुळे भारतातील अनुदानित अन्नधान्य वितरणावर परिणाम होणार होता.त्यामुळे या मुद्यावर भारताने चिंता व्यक्त करून त्याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले होते. ८५० दशलक्ष लोकांना अनुदानित अन्नधान्य पुरविण्याचा हा कार्यक्रम जगातील सर्वात मोठा आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
भारत नियमाधारित जागतिक व्यापाराच्या बाजूने
By admin | Updated: September 10, 2014 06:12 IST