अकोला : विदर्भातील कृषी विकासदराची वाटचाल संथगतीने होत असून, गतवर्षी 0.३ टक्क्यावर असलेल्या या विकासदरात खरोखरच सुधारणा करायची असेल तर शेतकरी आत्महत्याप्रवण विदर्भाला विशेष दर्जा देण्याची गरज तज्ज्ञांनी अधोरेखित केली आहे. विदर्भात पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण असमान असून, गेल्या दहा वर्षांतील उत्पन्न बघितल्यास शेतकर्‍यांना तोटा झाल्याचे निष्कर्ष समोर आलेले आहेत. कापसाचे उत्पादन घटल्यामुळे आणि भाव पडल्यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक कोंडीत सापडले. यावर उपाय म्हणून शेतकर्‍यांनी पर्यायी पीक पद्धतीचा विचार सुरू केला आहे; तथापि कोणतेच पीक साथ देत नसल्याचे निष्कर्ष समोर येत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढले नाही. सावकार आणि बँकांचे कर्ज काढण्यावर शेतकर्‍यांनी भर दिला. काही बँकांनी हात वर केल्याने शेतकर्‍यांवर कर्जाचा डोंगर वाढला. त्यामुळे विदर्भातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. अजूनही अधून-मधून शेतकरी आत्महत्या सुरू च आहेत. या गर्तेतून शेतकर्‍यांना बाहेर काढण्यासाठी शासनस्तरावर उपाययोजना केल्या जात आहेत; मात्र या प्रयत्नांना आता गती हवी आहे. विदर्भातील कोरडवाहू शेतकर्‍यांना संरक्षित पाण्याची सोय व्हावी, यासाठी जलसंवर्धन नीती आखणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. जलसंधारण, भूजल साठा वाढविणे, कमी खर्चाची शाश्वत शेती, एकूणच धोरणात्मक बदल व काटेकोर पद्धतीचा अवलंब करू न धान्य उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. तसेच उत्पादित मालाला योग्य भाव देणेसुद्धा तेवढेच गरजेचे आहे. विदर्भातील अर्धवट सिंचन प्रकल्पाची कामे जलद गतीने होेणे आवश्यक आहे. राज्यपालांनी निर्देशित केलेल्या अनुशेष यादीतील सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. अकोला जिल्ह्णातील निर्माणाधीन प्रकल्पांचाही यामध्ये समावेश आहे. शेतकर्‍यांना जोडधंदा करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी विदर्भात कृषीविषयक गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे.
शेतकरी आत्महत्याप्रवण विदर्भाला विशेष दर्जा हवा!
By admin | Updated: June 2, 2014 06:28 IST