नवी दिल्ली : यंदा गहू आणि तांदळाच्या हमी भावावर राज्यांनी बोनस घोषित करू नये, असे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. महागाई आटोक्यात आणणे आणि विविध पिके घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे, हा यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.बोनस घोषित करणाऱ्या राज्यांकडून भारतीय अन्नधान्य महामंडळ मर्यादित प्रमाणात धान्य खरेदी करील आणि अतिरिक्त खरेदी व वितरणावर राज्यांना केंद्राकडून सबसिडी दिली जाणार नाही, असा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे.हे निर्देश २०१४-१५ पासून लागू होईल. तांदूळ खरेदी आॅक्टोबरपासून आणि २०१५-१६ च्या हंगामात एप्रिलपासून गव्हाची खरेदी केली जाईल. तांदूळ आणि गव्हाच्या हमीभावावर बोनस घोषित करणाऱ्या राज्यांकडून सार्वजनिक वितरण आणि सार्वजनिक कल्याण योजनांसाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या धान्यासाठी सबसिडी दिली जाईल, असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे. या निर्देशानुसार भारतीय अन्नधान्य महामंडळ अशा राज्यांत अतिरिक्त धान्य खरेदी करणार नाही. तसेच अतिरिक्त साठ्याचा खर्चही संबंधित राज्यांनाच करावा लागेल. विकेंद्रित खरेदी करणारे राज्य स्वत: धान्य खरेदी करून वितरित करतात. केंद्र त्यांना तिमाही आधारावर सबसिडी देते. विकेंद्रित खरेदी करणाऱ्या राज्यांत छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि राज्यस्थानमधील काही भागांचा समावेश आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
गहू, तांदळावर बोनस घोषित करू नये
By admin | Updated: July 19, 2014 00:09 IST