वॉशिंग्टन : रिअल इस्टेट क्षेत्रात सर्वाधिक करचोरी होते; त्यामुळे हे क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची गरज आहे. गुवाहाटी येथे ९ नोव्हेंबर रोजी होणा-या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा होईल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी येथे स्पष्ट केले.हॉर्वर्ड विद्यापीठातील भाषणात त्यांनी हे वक्तव्य केले. ते म्हणाले की, भारतात सर्वाधिक करचोरी रिअल इस्टेट क्षेत्रात होते. तसेच सर्वाधिक रोख रक्कमही याच क्षेत्रातनिर्माण होते. मात्र हे क्षेत्र अजूनही जीएसटीच्या कक्षेबाहेर आहे.त्याला जीएसटीमध्ये आणण्याची जोरकस मागणी काही राज्यांकडून होत आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्राला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास मजबूत कारण आहे, असे मला व्यक्तिश: वाटते.जेटली म्हणाले की, रिअल इस्टेटला जीएसटी कक्षेत आणण्यास काही राज्यांनी मात्र विरोध केलाआहे; त्यामुळे जीएसटी परिषदेत सहमती बनविण्याचा प्रयत्न आम्ही करू. किमान चर्चा तरी होणारचआहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास ग्राहकांना लाभ होईल.त्यांना उत्पादन पूर्ण झाल्यानंतर ‘अंतिम कर’ द्यावा लागेल. जीएसटीअंतर्गत हा कर अगदीच नगण्य येतो. रिअल इस्टेट जीएसटीच्या कक्षेत आल्यास काळ्या पैशाचे प्रमाण कमी होईल.रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जमीन आणि स्थावर मालमत्तांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. एखादा परिसर, इमारत आणि सामुदायिक वास्तू उभारणे आणि एकाच खरेदीदारास संपूर्ण हिस्सा विकणे यावर १२ टक्के जीएसटी लागतो. (वृत्तसंस्था)नोटाबंदीचे दीर्घकालीन परिणाम पाहा-आपल्या भाषणात जेटली यांनी नोटाबंदीचे जोरदार समर्थन केले. त्यांनी म्हटले की, ही मूलभूत सुधारणा आहे. या निर्णयाचे दीर्घकालीन परिणाम पाहा. या निर्णयामुळे डिजिटल देवघेव वाढली आहे.व्यक्तिगत कर आधार वाढला आहे. बाजारातील रोख चलनाचे प्रमाण तीन टक्क्यांनी कमी झाले आहे. ज्या निर्णयाचे लक्ष्य दीर्घकालीन असते, त्या निर्णयात अल्पकाळासाठी आव्हाने निर्माण होत असतात.नोटाबंदीच्या बाबतीतही हेच घडले आहे. या निर्णयाने देश अधिकाधिक कर भरणाºया देशात रूपांतरित होईल.
रिअल इस्टेटला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी नोव्हेंबरमध्ये चर्चा, सर्वाधिक करचोरी रिअल इस्टेटमध्ये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 13, 2017 12:29 AM