नवी दिल्ली : डिझेलच्या विक्रीतून प्रति लिटर होणारा तोटा आता एक रुपया ३३ पैशांपर्यंत कमी झाल्यानंतर आता तेल कंपन्यांनी डिझेलचे दरही नियंत्रणमुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असून याकरिता सरकारकडे साकडे घातले आहे. अर्थव्यवस्थेच्या आणि महागाईच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा असलेल्या डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणांतून मुक्त करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे यापूर्वीच केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी स्पष्ट केले होते. डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाल्यास त्याची किंमत थेट बाजाराशी संलग्न होतील. यामुळे बाजारातील चढ-उतारानुसार दरनिश्चिती होईल.आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या बाजारातील किमती २०१२ या वर्षामध्ये सातत्याने तेजीत असल्यामुळे आणि परिणामी डिझेलवरील अनुदानाच्या रकमेत वाढ झाल्यामुळे सरकारने जानेवारी २०१३ मध्ये डिझेलच्या किमतीत प्रतिमाह प्रति लिटर ५० पैशांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. नव्याने सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारनेही हा फॉर्म्युला कायम ठेवला आहे. यामुळे आजवर सरत्या १८ महिन्यांत डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर ११ रुपये २४ पैशांनी वाढ झाली आहे. डिझेलच्या किमतीवरून आगामी काळात चर्चा रंगणार असली तरी, जून २०१० मध्येच सरकारने पेट्रोलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त केल्या आहेत. यामुळे बाजारातील चढ-उतारानुसार कधी किमती वाढताना तर कधी कमी होताना दिसत आहेत. २०१० पासून आतापर्यंत पेट्रोलच्या किमतीमध्ये प्रति लिटर तब्बल ३३ रुपयांची वाढ झाली आहे, तर अजूनही घरगुती गॅस आणि केरोसिन या दोन्ही घटकांपोटी तेल कंपन्यांना अनुक्रमे प्रतिदिन २२६ कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. तेल कंपन्यांना होत असलेल्या एकूण एक लाख ३९ हजार ८६९ कोटी रुपयांच्या तोट्यापैकी २०१४-१५ या वर्षात ९१ हजार ६६५ कोटी रुपयांचा तोटा भरून निघेल, अशी आशा आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
तीन महिन्यांत डिझेलच्या किमती सरकारी नियंत्रणातून मुक्त?
By admin | Updated: August 2, 2014 03:53 IST