अर्थव्यवस्थेला हातभार घसरत्या इंधन दरांचा

जानेवारी २०१४ चे वर्ष उजाडले ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीवाढीनेच. प्रति लीटर ७५ पैशांनी वाढलेली पेट्रोलची किंमत आणि ५० प्रति लीटर वाढलेली डिझेलची किंमत. यामुळे २०१३ प्रमाणेच २०१४ मध्येही देशात इंधनाच्या किमतीचा आलेख उंचावलेलाच असेल असे बोलले जात होते. मात्र, आॅक्टोबर महिन्यानंतर जादूची कांडी फिरावी तसे घडले आणि बघता बघता पेट्रोल व डिझेल या दोन्ही महत्वांच्या इंधनाच्या किमतीत ५ रुपयांपर्यंत कपात झाली. या दोन्ही इंधनाचे दर पोहोचले ते थेट दोन वर्षांपूर्वीच्या घरात. किमतीमध्ये झालेल्या कपातीमुळे सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थकांनी मोदी यांच्यामुळेच कशा किमती झाल्याचा अतार्किक प्रचारही सुरू केला. पण अर्थातच अर्थकारणाची जाण असलेल्या वर्तुळात ही विधाने गांभीर्याने घेतली गेली नाही. २००९ ते २०१४ संयुक्त पुरोगामी आघाडीची दुसरी टर्म ही अर्थकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत जटील, गुंतागुंतीची ठरली. याचे कारण म्हणजे जागतिक मंदी आणि त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या सातत्याने वाढलेल्या किमती. या किमतवाढीमुळे प्रमुख जागतिक चलन असलेल्या किंवा ज्या जागतिक चलनात आयात शुल्क अदा केले जाते त्या अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यानेही भारतीय रुपयाच्या तुलनेत बघता बघता ५२ रुपयांवरून तब्बल ७२ रुपयांची पातळी गाठली. याचा परिणाम, वित्तीय तूट वाढण्यात तर झालाच पण यामुळे इंधनाच्या किमतीतही भरमसाठ वाढ नोंदली गेली. इंधनाच्या विशेषत: डिझेलच्या किमतवाढीचा सर्वाधिक फटका हा महागाई आणखी भडकण्यात परावर्तित झाला. परंतु, आॅक्टोबरपासून मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारात घडललेल्या नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती झपाट्याने घसरण्यास सुरुवात झाली. तेल विषयाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या मते, अमेरिका आता तेलाच्या उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण होत आहे, हे यामागचे एक प्रमुख कारण आहे. आजवर अमेरिका हा देश तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार होता. स्वाभाविकच मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित सांभाळले जात असल्यामुळे तेलाच्या किमती या कायमच चढत्या राहिल्या. भारत सरकारने तेल दर नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे आता हे दर पेट्रोलप्रमाणेच थेट बाजारातील किमतीशी जोडले गेले आहेत. या घडामोडीमुळे तेल कंपन्याही नफ्यात येण्यास सुरुवात झाली आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेत नुकतेच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वाढ केली आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीत सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल जमा होणार आहे. याचा फायदा निश्चितच कल्याणकारी योजनांसाठी अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या रुपाने होईल.