दर्डा सुधारित महत्त्वाचे.....
(चार बातम्या एकत्रित केल्या आहेत)
धान्याचा किमान आधारभाव
किरकोळ बाजारदरापेक्षाही कमी
राज्यसभा : विजय दर्डा यांच्या प्रश्नावर कृषी राज्यमंत्र्यांची माहिती

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०१४-१५ या वर्षासाठी गहू, तांदूळ, तूर, उडीद, मूग, चणा आणि मसूर डाळीसारख्या धान्याचे किमान आधारभाव निश्चित केले असून, ते किरकोळ बाजारदरापेक्षा कितीतरी कमी म्हणजे निम्म्यापेक्षा किंचित जास्त आहे, अशी धक्कादायक माहिती राज्यसभेत कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंडारिया यांच्या लेखी उत्तरातून मिळाली आहे.
खा. विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर कुंडारिया यांनी आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार गव्हाचे किरकोळ भाव २२१२, तांदळाचे २८१५, तूर डाळीचे ७५१० रुपये प्रति क्विंटल आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार उडीद, मूग, चणा आणि मसूर (लेंटिल) यांचा किरकोळ दर अनुक्रमे ७५७१, ९३६४, ४५६४ आणि ७१०५ प्रति क्विंटल असून, त्यांचा किमान आधारभाव ४३५०, ४६००, ३१७५, ३०७५ रुपये प्रति क्विंटल घोषित करण्यात आला आहे. धान्याचा किमान आधारभाव किरकोळ बाजारदरापेक्षा कमी आहे काय? शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च पाहता सरकार आणखी २० टक्के अतिरिक्त रक्कम आकारत किमान आधारभाव निश्चित करणार काय? सरकार चालू हंगामासाठी धान्याचे किमान आधारभाव वाढविणार काय? असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.
त्यावर कुंडारिया म्हणाले की, कृषी उत्पादनखर्च आणि दर आयोगाच्या शिफारशी, राज्य सरकार, केंद्रीय मंत्रालय आणि विविध विभागांचे जाणून घेतलेले मत तसेच अन्य घटकांच्या आधारे किमान आधारभाव निश्चित केला जातो. बाजारातील मागणी आणि पुरवठ्याची स्थिती, सामान्य दरावर पडणारा प्रभाव आणि ग्राहकांकडून होणाऱ्या वापरावर होणारा परिणाम, आदी अनेक महत्त्वपूर्ण घटकांचा विचार केला जातो.

रेल्वेच्या रिक्त जमिनीचा
व्यावसायिक वापर होणार
महाराष्ट्रात रेल्वेची जमीन रिक्त असलेल्या आठ स्थानांचा व्यावसायिक वापर सुरू होणार आहे. लेखी उत्तरात रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनी ही माहिती दिली. या स्थानांचा व्यावसायिक वापरासाठी विकास करण्याची जबाबदारी रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाकडे (आरएलडीए)सोपविण्यात आली आहे.
रेल्वेच्या रिक्त आणि उपयोगात नसलेल्या जमिनीच्या विकासासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली काय? असेल तर रेल्वेची किती जमीन निवडण्यात आली. अशाप्रकारच्या किती प्रकल्पांवर महाराष्ट्रात काम सुरू आहे? हे जाणून घेण्याची इच्छा खा. दर्डा यांनी व्यक्त केली. रेल्वेला भावी प्रकल्पांकरिता तातडीने आवश्यकता नसलेल्या रिक्त जमिनीचा विकास करण्यासाठी रेल्वे भूमी विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. आतापर्यंत रेल्वेच्या ९१६ हेक्टर जमिनीपैकी १०२ स्थानांचा व्यावसायिक वापर केला जाणार असून, ही जमीन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यापैकी चार स्थानांसाठी विकासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. अद्याप कोणत्याही स्थानावर काम सुरू झालेले नाही. महाराष्ट्रात आठ स्थानांचा व्यावसायिक वापरासाठी उपयोग केला जाणार असून, जबाबदारी प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली आहे, असे सिन्हा यांनी उत्तरात सांगितले.
कचरा फेकणे गुन्हा ठरविण्याचा
अधिकार राज्यसरकारकडे
कचरा फेकण्याची कृती गुन्हा ठरविण्याबाबत केंद्र सरकारने हात वर केले आहे. त्यासाठी सर्व अधिकार राज्यसरकारांकडे आहे. स्वच्छता हा मुद्दाही राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील आहे, असे पेयजल आणि स्वच्छता राज्यमंत्री रामकृपाल यादव यांनी एका उत्तरात नमूद केले. ठोस कचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले असून, कचऱ्याच्या पुनर्वापराला(रिसायकलिंग) प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर आहे, असे ते म्हणाले. स्वच्छ भारत मोहिमेनुसार (ग्रामीण) कचऱ्याच्या पुनर्वापरावर भर देतानाच कचरा फेकणे हा गुन्हा ठरविणार आहे काय? असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.
गंगेच्या स्वच्छ प्रवाहासाठी
कायदा- उमा भारती
गंगा नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासह तिचा प्रवाह निरंतर राहावा, यासाठी गंगा नदी कायदा आणण्याचा विचार असल्याचे जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती यांनी नमूद केले. प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकारने ७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी आंतरमंत्रालय समितीची स्थापना केली आहे, असे त्या म्हणाल्या. गंगा नदीचा प्रवाह अखंड राहावा, यासाठी सरकार कायदा आणणार काय? वेगवेगळ्या ठिकाणी गंगा नदीला येऊन मिळणाऱ्या उपनद्यांची सफाई केली जाणार काय? तसे असेल तर यमुना नदीला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जाणार आहेत? असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी विचारला होता.