नवी दिल्ली : वर्षाला २0 लाखांपर्यंत व्यवसाय (टर्नओव्हर) करणाऱ्या व्यावसायिकांना वस्तू व सेवा करातून सूट देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी जीएसटी परिषदेने घेतला. याशिवाय सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व कर जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पुढची बैठक ३0 सप्टेंबर रोजी होणार असून, जीएसटीमधून सूट देण्यासाठीच्या नियमांच्या मसुद्यास या बैठकीत अंतिम रूप दिले जाणार आहे. जीएसटी कराचे टप्पे १७ आॅक्टोबरच्या बैठकीत ठरविण्यात येणार आहेत. आजच्या बैठकीत इतरही काही महत्त्वाचे निर्णय झाले. जेटली यांनी सांगितले की, वर्षाला १.५ कोटीपेक्षा कमी व्यवसाय करणारे व्यावसायिक राज्याच्या कक्षेत येतील. १.५ कोटीपेक्षा जास्त व्यवसाय करणाऱ्या करदात्यांना दुहेरी नियंत्रणापासून वाचविले जाईल. केंद्र किंवा राज्य यापैकी एकाच सरकारचे अधिकारी त्यांची माहिती ठेवतील. ११ लाख सेवा करदाते सध्या केंद्राच्या अधिपत्याखाली आहेत. ते केंद्राच्या कक्षेत कायम राहतील. जे नवीन करदाते येतील, त्यांना केंद्र किंवा राज्य यांच्यात विभाजित केले जाईल. जेटली म्हणाले की, जीएसटीमुळे राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई प्रत्येक तिमाहीला अथवा दोन महिन्यांनी करण्यात यावी, यावर बैठकीत सहमती झाली. आगामी पाच वर्षांसाठी महसूल वाढीबाबत काही उपायही बैठकीत सुचविण्यात आले. राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईसाठी अनेक पर्यायांवर बैठकीत चर्चा झाल्याचे जेटली यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, एक पर्याय असा होता की, गेल्या पाच वर्षांपैकी चांगला महसूल मिळालेले तीन वर्षे निवडून सरासरी काढावी आणि त्यानुसार भरपाई देण्यात यावी. करातून सूट देण्यासाठी २0 लाखांच्या मर्यादेवर लगेच सहमती झाली. म्हणजेच २0 लाखांपर्यंत कोणताही कर लागणार नाही. ईशान्येसाठी ही मर्यादा १0 लाखांवर ठेवण्याचा निर्णय लगेच मंजूर झाला. सर्व उपकर जीएसटीमध्ये समायोजित केल्यामुळे जीएसटी हा एकच एक कर व्यावसायिकांना द्यावा लागेल. महसूल सचिव हसमुख अधिया यांचीही बैठकीला उपस्थिती होती. जीएसटी परिषदेची बैठक यशस्वी झाल्याचे त्यांनी सांगितले. जीएसटी व्यवस्थेत केवळ पाच टक्के प्रकरणांचेच आॅडिट केले जाईल, असेही ते म्हणाले. >सर्व निर्णय सहमतीनेचजेटली यांनी सांगितले की, ईशान्य आणि पहाडी राज्ये वगळता संपूर्ण देशात कर सूट मर्यादा २0 लाख राहील. ईशान्येकडील राज्ये आणि पहाडी राज्ये यांच्यासाठी ती १0 लाख रुपये राहील. भरपाई कायदा आणि भरपाईचा फॉर्म्युला यावर सध्या परिषद काम करीत आहे. भरपाईसाठी २0१५-१६ हे आधार वर्ष असेल. फॉर्म्युल्यासाठी राज्य आणि केंद्रात चर्चा होईल. अधिकारी फॉर्म्युल्यासंदर्भात सादरीकरण करतील. ते ३0 सप्टेंबरच्या बैठकीत ठेवले जाईल. आजच्या बैठकीतील सर्व निर्णय सर्व सहमतीने झाले.
२0 लाखांपर्यंतच्या व्यवसायाला करसूट
By admin | Published: September 24, 2016 3:53 AM