कापसाचे दर वाढण्याचे संकेत! देशात आतापर्यंत २० लाख गाठी कापसाची खरेदी

अकोला : देशात आतापर्यंत २० लाख गाठी कापूस खरेदी झाला असून, यातील सर्वाधिक कापूस भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) खेरदी केला आहे. खासगी बाजारावर त्याचे परिणाम झाल्याने खासगी व्यापार्‍यांनी आता कापसाची खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे कापसाचे दर वाढण्याचे संकेत व्यापारी वर्तुळातून प्राप्त होत आहेत.

आशिष गावंडे/अकोला
महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी भूमिगत गटार योजनेमध्ये सतत अडथळे निर्माण होत आहेत. मनपाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे सादर केलेल्या सुधारित प्रकल्प अहवालाला तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी पडताळणीचे ३३ लाख रुपये जमा करा, त्यानंतरच तांत्रिक मंजुरी देण्याची भूमिका मजीप्राने घेतल्याची माहिती आहे. मजीप्राच्या भूमिकेवर मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी कोणताही निर्णय न घेतल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
शहरातील नाले, गटारांमधील घाण पाणी वाहून नेण्यासोबतच त्यावर प्रक्रिया करून शेती, उद्योगासाठी वापरण्याची दुहेरी योजना म्हणून भूमिगत गटार योजनेकडे पाहिल्या जाते. सन २००६ मध्ये केंद्र शासनामार्फत मंजूर झालेल्या या योजनेंतर्गत मनपाला १३२ कोटींचा निधी मंजूर झाला. यामध्ये केंद्राचा निधी ८० टक्के, दहा टक्के निधी राज्य शासनाचा तर उर्वरित दहा टक्के रक्कम मनपा प्रशासनाने जमा करण्याचे निकष आहेत. तांत्रिक सल्लागार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया नियमबा‘ झाल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी योजनेसाठी नव्याने सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश जारी केले. सद्यस्थितीत ६५ एमएलडी प्लान्टच्या योजनेचा खर्च ३२० कोटींवर येऊन ठेपला. मनपातील तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसप्रणित आघाडीने ११ जुलै २०१३ रोजी सुधारित प्रकल्प अहवालाचा कंत्राट मे.युनिटी कन्सलटन्सीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी विरोधी पक्ष भाजप, शिवसेनेने निविदा प्रक्रिया न राबविता युनिटी कन्सलटन्सीला सर्व्हेचा कंत्राट दिला कसा, यावर आक्षेप नोंदवला होता. तरी सुद्धा तत्कालीन प्रभारी आयुक्त डॉ.उत्कर्ष गुटे यांनी १३ व्या वित्त आयोगातून युनिटीला ९० लाखांचे देयक अदा केले. यावर प्रशासनाने तांत्रिक मंजुरीसाठी सुधारित प्रकल्प अहवाल मुंबईस्थित महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे सादर केला. हा अहवाल सादर करून आठ महिन्यांचा कालावधी होत आला, तरी अद्यापपर्यंत तांत्रिक मंजुरी मिळाली नाही. प्रकल्प अहवालाची पडताळणी क रून त्याला मंजुरी देण्यासाठी मजीप्राने ३३ लाख जमा करण्याची सूचना महापालिकेला केली. मनपा आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी प्रशिक्षणाला जाण्यापूर्वी यासंदर्भात निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसे न झाल्यामुळे सुधारित प्रकल्प अहवाल रखडला आहे.