समन्वय हवा-जोड बातमी

कोट...
प्रशासनाकडून अकोलेकरांना भोगवटा प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती केली जात आहे. मुळात इमारत असो वा घर, त्याला मालमत्ता कराची आकारणी करतेवेळीच मनपाने भोगवटा प्रमाणपत्राची तपासणी करणे आवश्यक होते. प्रशासनाने आजपर्यंत तपासणी का केली नाही, ही गंभीर बाब आहे. बांधकाम नियमानुसार पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी नगर रचना विभागाची आहे. नकाशा मंजुरीसाठी जागेची सरकारी मोजणी करण्याचा नियम हास्यास्पद आहे. ती बाब सर्वस्वी जमीन मालकावर अवलंबून आहे. मनपाकडूनच नियमांचे उल्लंघन होत असताना, नागरिकांना नियमांचे डोस पाजणे कि तपत योग्य आहे, यावरही विचार करायला हवा. एफएसआय वाढविल्यास बांधकामाचा तिढा मार्गी लागेल. तेव्हा खर्‍या अर्थाने मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. हार्डशिप ॲन्ड कम्पाऊंडिंगसाठी आम्ही सभागृहात पाठपुरावा करू.
-विनोद मापारी उपमहापौर
-फोटो-०४सीटीसीएल-३९--

कोट...
समस्यांचे निराकरण करणे मनपा प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. या ठिकाणी उलटा प्रकार सुरू असल्याने समस्यांमध्ये वाढ झाली. एफएसआयची समस्या लक्षात घेता, आम्ही मनपाची स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल) लागू करण्याचा ठराव चार वर्षांपूर्वी मंजूर केला होता. प्रशासनाने तो ठराव शासनाकडे पाठवलाच नाही. केवळ टीडीआर (ट्रान्सफर डेव्हलपमेंट रुल) लागू केला. डीसी रुल लागू करण्याचे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असताना, त्यावर प्रशासनाने चुप्पी साधली आहे. नगर रचना विभागातील संबंधित वरिष्ठ अधिकार्‍यांची पदे रिक्त असल्याची सबब पुढे करीत प्रशासनाने बांधकाम व्यावसायीक व अकोलेकरांना वेठीस धरणे योग्य नाही. शिवाय नागरिकांनी टीडीआर वापरायचा कसा, याबद्दल मनपाने कधीही प्रचार किंवा जनजागृती केली नाही. आम्ही स्वतंत्र बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीसाठी अनुकूल आहोत. तसे झाल्यास बांधकामाची कायमस्वरूपी समस्या सुटेलच, शिवाय मनपाच्या गंगाजळीत वाढ होईल. प्रशासन सकारात्मक राहील, अशी अपेक्षा आहे. बिल्डरांनी व्यवसायातून केवळ नफा न कमाविता, संबंधित इमारतींवर टॅक्स लावून घ्यावा,जेणेकरून मूलभूत सुविधांवर ताण पडणार नाही.
-विजय अग्रवाल ज्येष्ठ नगरसेवक
-फोटो-0४सीटीसीएल-३६-