Join us

होर्डिंग्जबाबत मनपाचा टोल फ्री क्रमांक सकाळी ७ ते रात्री ११ पर्यंत घेतल्या जातील तक्रारी

By admin | Updated: December 2, 2014 00:36 IST

अकोला : शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून, त्यावर सकाळी ७ ते रात्री ११ पर्यंत तक्रारी स्वीकारल्या जातील.

अकोला : शहरातील अनधिकृत होर्डिंगसंदर्भात नागरिकांच्या तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याचे उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुषंगाने मनपा प्रशासनाने टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला असून, त्यावर सकाळी ७ ते रात्री ११ पर्यंत तक्रारी स्वीकारल्या जातील.
अनधिकृत होर्डिंग, बॅनरमुळे शहर विद्रुप होते, शिवाय मनपाचा महसूल बुडत आहे. अवैध होर्डिंगना चाप लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक असणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट केले होते. मनपा प्रशासनाकडून आजपर्यंत टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न केल्याने संबंधित कर्मचार्‍यांसह अवैध होर्डिंग लावणार्‍या एजन्सीचे चांगभले होते. परिणामी शहराच्या कानाकोपर्‍यात अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले. दुकानांचे नामफलक काढण्याच्या मुद्द्यावर शहरात तणाव निर्माण होताच, प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करीत नागरिकांना तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-५७३३ उपलब्ध करून दिला तसेच ८३८००२७९९१, ८३८००२७९९२ या क्रमांकावर एसएमएस स्वीकारले जातील. होर्डिंग, दुकानांच्या नामफलकाच्या परवानगीसाठी सिंधी कॅम्प स्थित दक्षिण झोन कार्यालयात अर्ज स्वीकारले जातील.

बॉक्स...
आठ दिवसांत मिळेल परवानगी
होर्डिंग, बॅनर, तात्पुरत्या फलकाच्या परवानगीसाठी दक्षिण झोन कार्यालयात अर्ज सादर केल्यानंतर आठ दिवसांत परवानगी दिली जाईल. याशिवाय अवैध होर्डिंगची तक्रार आल्यास कोणत्याही परिस्थितीत २४ तासांच्या आत कारवाई करण्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.


बॉक्स...
अटींची पूर्तता नाही!
होर्डिंगसंदर्भात धोरण निश्चित करा, नागरिकांना नावानिशी किंवा निनावी तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक सुरू करा, एसएमएसद्वारे तक्रार नोंदवण्याकरिता क्रमांक जाहीर करा, कारवाईसाठी नोडल अधिकार्‍यांची नियुक्ती करा, असे स्पष्ट निर्देश मंुबई उच्च न्यायालयाने महापालिकांना ६ ऑगस्टला दिले होते. अंमलबजावणीचा कृती अहवाल २६ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्याचे नमूद केले होते. मनपा प्रशासनाने यापैकी एकाचीही पूर्तता केली नव्हती, हे विशेष.