- सी. ए. उमेश शर्माअर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, महाराष्ट्र विक्रीकर विभागाने या वर्षी एप्रिलपासून अनेक बदल व्हॅटच्या कार्यप्रणालीमध्ये आणले आहेत. यामुळे लहान करदाते म्हणजे व्हॅटच्या कंपोझिशन स्कीममध्ये असणाऱ्यांसाठी मोठी जबाबदारी आली आहे; व त्याचे परिणाम मोठे आहेत. ते काय?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, या वर्षी विक्रीकर विभाग खूप धूमधडाक्यात कायद्यामध्ये, कार्यप्रणालीमध्ये बदल करीत आहे. शासनाने १ एप्रिलपासून व्हॅटच्या लहान करदात्यांच्या कंपोझिशन स्कीममध्ये बदल केले आहेत. कंपोझिशन स्कीममध्ये ज्यांचे व्यवसाय छोटे आहेत ते येतात जसे - रिटेलर ज्यांची वार्षिक उलाढाल रुपये १ कोटीपेक्षा कमी आहे, बेकर्स, रेस्टॉरंट चालविणारे इ. यांना हिशोबाची पुस्तके ठेवण्याची गरज नसते. हे टॅक्स इनव्हाईस देऊ शकत नाहीत; व यांची व्हॅटची आकडेमोड करण्याची पद्धत सोपी व सुटसुटीत होती. परंतु रीटर्न भरण्याच्या कार्यप्रणालीमध्ये व कंपोझिशन स्कीममध्ये अनेक छोटे बदल करण्यात आले आहेत, ज्यांचे परिणाम करदात्यासाठी मोठे आहेत.अर्जुन : कृष्णा, लहान करदात्यांना लागू होणाऱ्या कंपोझिशन स्कीममध्ये काय बदल झाले आहेत?कृष्ण : व्हॅटमध्ये बिझनेसच्या प्रकारानुसार वेगवेगळ्या कंपोझिशन स्कीम आहेत. या स्कीममध्ये झालेले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे:-१) जर रिटेलर करदात्याची वार्षिक उलाढाल ५0 लाख रुपये असेल तर कंपोझिशनचा पर्याय निवडता येत होता. आता ही ५0 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून रु. १ कोटी केली आहे.२) रेस्टॉरंट करदात्यांसाठी कंपोझिशन स्कीममध्ये कराचा दर सरसकट ५ टक्के होता. आता शासनाने यामध्ये कर आकारणीसाठी तीन भाग केले आहेत. जर वार्षिक उलाढाल ३ कोटी रुपयांपर्यंत असेल तर व्हॅट ५ टक्के लागेल. तसेच नोंदणीकृत नसलेल्या करदात्याला व्हॅट १0 टक्केप्रमाणे लागेल.अर्जुन : कृष्णा, या नवीन बदलामुळे लहान करदात्यांच्या कार्यप्रणालीवर काय परिणाम होईल?कृष्ण : अर्जुना, लहान करदात्यांची जबाबदारी वाढविणारे मुख्य बदल खालीलप्रमाणे:-१) कंपोझिशन स्कीममध्ये असणाऱ्या प्रत्येक करदात्याला ही खरेदी बिल अनुसार रीटर्न त्रैमासिक दाखल करावे लागणार आहे.२) एप्रिल २0१६पासून प्रत्येक व्हॅट करदात्याला बिलानुसार खरेदी व विक्रीची माहिती द्यावी लागणार आहे.३) कंपोझिशन करदात्याला नवीन रीटर्नमध्ये खरेदीचे अनेक्चर द्यावे लागेल, त्याला विक्रीचे अनेक्चर देण्याची गरज नाही.४) कंपोझिशन करदात्याला रीटर्न फॉर्म नंबर २३२मध्ये दाखल करावा लागेल.५) यापूर्वी व्हॅट रीटर्न लहान करदात्यांसाठी सहा महिन्यांचे म्हणजेच वर्षातून दोन वेळेस दाखल करावे लागत होते, परंतु आता सहा महिन्यांचे रीटर्न दाखल करावयाची तरतूद रद्द केली आहे व आता प्रत्येक करदात्याला मासिक किंवा त्रैमासिक रीटर्न दाखल करावे लागणार आहे.६) या बदलामुळे प्रत्येक करदात्याला हिशोबाची पुस्तके अद्ययावत ठेवावी लागणार आहेत.७) प्रत्येक करदात्याला रीटर्न, महिना किंवा ३ महिने संपल्यानंतर पुढील महिन्याच्या २१ तारखेपर्यंत भरावे लागणार आहे. यापूर्वी सहामाही रीटर्न दाखल करणाऱ्यांना ३0 दिवसांच्या आत रीटर्न दाखल करावे लागत होते व कर भरणा केला तर १0 दिवस ग्रेस मिळत होते.८) व्हॅट आॅडिट लागू होत नसेल तर वर्ष संपल्यानंतर ३0 जूनपर्यंत वार्षिक अ‍ॅनेक्चर्स दाखल करता येत होते; परंतु तेही वर्ष संपल्यानंतर २१ तारखेच्या आत दाखल करावयाचे आहे.९) यामुळे करदात्यांना हिशोबाची पुस्तके अद्ययावत ठेवण्याचा व कायदा पालनाचा खर्च वाढणार आहे.अर्जुन : कृष्णा, करदात्याने काय शिकावे?कृष्ण : करदाता लहान असो वा मोठा प्रत्येकाला कायद्याच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. या बदलामुळे लहान करदात्यांना खूप त्रास होणार आहे. परंतु ही योजना जीएसटीची पूर्वतयारी आहे. यामध्ये त्रुटी किंवा उणिवा काढून पळण्यापेक्षा करदात्याने यासाठी आजपासून कामाला लागावे. हिशोबाची पुस्तके अद्ययावत ठेवावीत म्हणजे ऐनवेळी त्रास होणार नाही.
व्हॅटमध्ये बदल छोटे, पण परिणाम मोठे !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 2, 2016 00:22 IST