काळा पैसा : विदेशात थेट भेटी घेणार

विदेशात साठवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईत अधिक सहकार्य मिळविण्यासाठी भारताचे कर आणि चौकशी करणारे अधिकारी विदेशातील आपल्या समकक्षांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत.

नवी दिल्ली : विदेशात साठवून ठेवलेल्या काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढाईत अधिक सहकार्य मिळविण्यासाठी भारताचे कर आणि चौकशी करणारे अधिकारी विदेशातील आपल्या समकक्षांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत.याच लढाईचा भाग म्हणून जवळपास १२ संस्थांचा कर संबंधित व्यवसायाचा दस्तावेज चौकशी करणाऱ्यांना मिळाला आहे. शोध पत्रकारिता करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गटाने काही काळापूर्वी या १२ जणांची नावे जाहीर केली होती. काळ्या पैशांचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशाची चौकशी करणारे विशेष तपास पथक (स्पेशल इनव्हेस्टिगेटिव्ह टीम-एसआयटी) आणि अन्य चौकशी यंत्रणांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारने विदेशातील आणि भारतातील या विषयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांशी थेट चर्चेचा निर्णय घेतला. हा निर्णय वेळ वाचविण्यासाठी आणि दस्तावेजांशी संबंधित पत्रव्यवहार व संपर्काचा वेळ वाचविण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक ती मान्यता सरकारकडून घेण्यात आली असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. काळ्या पैशाच्या शोधासाठी नव्या यंत्रणेची गरज असल्याचे एसआयटीने म्हटले आहे. द्विपक्षीय चर्चा (कॉन्फरन्स कॉल्स आणि भारताचा करार झालेल्या देशांमधील सक्षम अधिकाऱ्यांशी प्रत्यक्ष बोलणी) करण्याचे नियोजन आहे. ब्रिटिश व्हर्जिन आयलँडस्, जर्सी, संयुक्त अरब अमिरात आणि सिंगापूर येथे हा काळा पैसा ठेवण्यात आला आहे. ही द्विपक्षीय चर्चा भारताला प्रश्न समजून घेण्यात आणि निश्चित अशी माहिती मिळविण्यास मदत करील व प्रश्न सोडविण्यासाठी मार्गदर्शनही करील, असे एसआयटीच्या टिपणीत म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या तीन बैैठका झाल्या असून यावर्षी युरोपियन युनियनसह सहा बैठकांचे नियोजन झाले आहे.एसआयटीने काळ्या पैशांवरील आपला ताजा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. हाँगकाँग-शांघाय बँकिंग कॉर्पोरेशनच्या (एचएसबीसी) यादीत ज्यांची नावे आली होती त्या १२१ खटल्यांबद्दल काय प्रगती झाली याची व आयकर विभागाने केलेल्या प्रगतीची माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाने (सीईआयबी) गेल्या वर्षी ६०० संशयितांची नावे मिळविली होती त्यांच्याबाबतची चौकशीही सुरू आहे. स्वीत्झर्लंडकडून भारताला याबाबत सहकार्य वाढले असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यापूर्वी अनेक वेळा सांगितले आहे. आयकर विभागाने स्वतंत्रपणे केलेल्या चौकशीत माहिती देण्याची तयारी स्वीत्झर्लंडने दाखविली आहे. हा देकार खूप महत्तवाचा आहे. कारण एचएसबीसीची यादी ही फ्रेंच सरकारकडून मिळविण्यात आली आहे व यातील अनेकांचा तपास एसआयटीने केला आहे. तथापि, आयकर विभागाने केलेली चौकशी ही चोरलेल्या माहितीची असल्याचे स्वीत्झर्लंडचे म्हणणे होते.तत्पूर्वी, भारताने माहिती (एचएसबीसीच्या यादीसह) चोरली असल्यामुळे आमच्या कायद्यांचे उल्लंघन झाल्याचे व पर्यायाने माहिती उपलब्ध करून न देण्याची भूमिका स्वीत्झर्लंड सरकारने घेतली होती.४स्वीस सरकारने म्हटले की, भारताच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना आमचे कर प्रशासन बँक खात्यांचे दस्तावेज अस्सल आहेत की नाहीत हे निश्चित करण्यासाठी मदत करील व शिवाय बँकेशी संबंधित नसलेली माहितीही उपलब्ध करून देईल. ४महत्त्वाचे म्हणजे ही माहिती वा सहकार्य ठराविक कालावधीतच केले जाईल. ते तसे उपलब्ध करून देणे शक्य नसेल तर त्याची कारणेही स्वीस सरकारकडून सांगितली जातील.