नवी दिल्ली : नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारकडून परंपरेला छेद देत मोठ्या सुधारणा दर्शवणारा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येईल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे; परंतु शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार देशाला मोठ्या आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारचे मूल्यमापन करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा हे अव्यवहार्य व अयोग्य मानक आहे. काही ठोस पावले उचलत ‘स्थायी, व्यापक, सृजनात्मक विकासाच्या मार्गावर चालावे लागेल’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. साधारणत: अडचणीच्या काळात मोठ्या आर्थिक सुधारणा दिसून येतात. दबाव येतो. १९९१ साली अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अशीच पावले उचलावी लागली होती. वर्तमान स्थितीत भारत कुठल्याही अडचणीत नाही. त्यामुळे परंपरेला छेद देणाऱ्या किंवा मोठ्या आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता नाही असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेमुळेदेखील मोठ्या आर्थिक सुधारणांची तूर्तास आवश्यकता नाही. भारताच्या विकासात देशातील राज्य व त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचीदेखील तितकीच जबाबदारी आहे. लोकशाही प्रणालीत काही करण्यासाठी, केलेल्या गोष्टी संपुष्टात आणण्यासाठी आणि कामाला थांबविणाऱ्या अनेक संस्था भागीदार असतात तेथे मोठ्या आर्थिक सुधारणा या अपवादात्मक स्वरूपात होतात. आजचा भारत हा संकटात नाही आणि निर्णय घेण्याची क्षमता असलेली यंत्रणा निराशाजनकपणे विस्कळीत झाली आहे. राज्याच्या शक्तीसोबतच धोरण तयार करणारी यंत्रणादेखील विस्कळीत दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक व महालेखापरीक्षांनी धोरण तयार करणे व धोरण तयार न करणे यावर निर्णायक प्रभाव सोडला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
मोठ्या आर्थिक सुधारणांची गरज नाही
By admin | Updated: February 27, 2015 23:58 IST