थकीत कर्जाच्या ओझ्यामधून पीएमओ करणार बँकांची सुटका?

रिझर्व्ह बँकेने थकीत कर्जाबाबत केलेल्या कठोर नियमांमुळे सर्वच बँकांचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले आहे. थकबाकीबाबतचे हे नियम शिथिल करावेत, यासाठी वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही.

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने थकीत कर्जाबाबत केलेल्या कठोर नियमांमुळे सर्वच बँकांचे आर्थिक गणित पुरते कोलमडले आहे. थकबाकीबाबतचे हे नियम शिथिल करावेत, यासाठी वित्त मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे रदबदली करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्याचा उपयोग झाला नाही. त्यामुळे यात थेट पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) हस्तक्षेप करून बँकांना दिलासा देणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.१२ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने याबाबत नव्या नियमांचे परिपत्रक जारी केले आहे. कर्जफेडीला एक दिवस जरी उशीर झाला, तरी ते कर्ज अनुत्पादक भांडवलात (एनपीए) टाकून त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, असा नियम यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या नियमामुळे बँकांना एनपीएसाठी प्रचंड प्रमाणात निधीची तरतूद करावी लागत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मार्चच्या तिमाहीत बँकांच्या ताळेबंदावर प्रचंड तणाव आल्याचे दिसत आहे. या नियमांची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात यावी, अशी सरकारची इच्छा आहे. या नियमाचा सर्वाधिक फटका छोट्या व मध्यम उद्योगांना बसत आहे. सरकारकडून पैसे मिळण्यास नियमितपणे विलंब होतो, त्यामुळे या उद्योगांचे हप्ते थकतात. दिवाळखोरीविषयक नियमही उद्योग क्षेत्राला जाचक वाटत आहेत.सूत्रांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्याशी पीएमओचे चांगले संबंध आहेत. पंतप्रधान मोदी हे जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा पटेल हे गुजरात राज्य पेट्रोलियम महामंडळाचे संचालक होते. या पार्श्वभूमीवर पीएमओ रिझर्व्ह बँकेला सांगून यातून मार्ग काढू शकते.- १२ फेब्रुवारी रोजी रिझर्व्ह बँकेने याबाबत नव्या नियमांचे परिपत्रक जारी केले आहे. कर्जफेडीला एक दिवस जरी उशीर झाला, तरी ते कर्ज अनुत्पादक भांडवलात (एनपीए) टाकून त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे़