मुंबई : नागपूर, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्हा बँकांचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला आहे. सोलापूर, बीड आणि उस्मानाबाद जिल्हा बँकांतही काही प्रलंबित प्रकरणे आहे. या सर्वांचा परिणाम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज मिळण्यावर होतो आहे. परवाना रद्द केलेल्या तीनही बँकांसाठी ३२० कोटी रुपये भरण्यास शासन तयार असून आरबीआयने त्यांचे बँकींग परवाने तातडीने पुनरुज्जीवित करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांना केली. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठक सह्याद्र्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया, सहकार विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि एसएलबीसीचे अध्यक्ष सुशील मुनोत, विविध बँकांचे अधिकारी, एसएलबीसीचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. नाबार्डने आपला कमी व्याज दराचा कर्ज पुरवठा वाढवावा अशी सूचना करून चव्हाण म्हणाले, बँकांनी कृषी क्षेत्राला अल्प मुदतीशी कर्ज देण्याऐवजी दीर्घ मुदतीची कर्ज द्यावीत. शीतगृहे, गोदामे बांधण्यासाठी तसेच इतरही अनेक योजनांसाठी केंद्र सरकार भरपूर सबसिडी देते. या सबसिडीचा लाभ घेऊन बँकांनी शेतकऱ्यांना वरील कामांसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर करावे. बँकांनी कर्जाची तातडीने पुनर्बांधणी करावी जेणेकरुन या कृषी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज कसे घेता येईल, यासाठीही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केल्या. बँकांचे काही प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असतील तर ते सोडविण्याला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही यावेळी चव्हाण यांनी यावेळी दिली. बैठकीच्या सुरुवातीला सशांक मुनोत यांनी एसएलबीसीच्या उपक्रमांची माहिती दिली कृषी क्षेत्रात व्यावसायिक बँकांचा सहभाग दरवर्षी वाढत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. राज्याच्या महसूल विभागाने सुरु केलेली ई-पेमेंट आॅफ स्टॅम्प ड्युुटी आणि रजिस्ट्रेशन फी योजना बँक आॅफ महाराष्ट्रामध्ये सुरु करण्यात आली असून आज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते ई- सेवेचे उद्घाटन करण्यात आले. (विशेष प्रतिनिधी)
बँकांना ३२० कोटींचे बळ
By admin | Updated: June 18, 2014 05:35 IST