डेबिट कार्ड शुल्कावरून बँका, पेमेंट कंपन्यांत वाद; छोट्या व्यावसायिकांच्या एमडीआरवर मर्यादा

डेबिट कार्डांवरील व्यवहारांसाठी छोट्या व्यावसायिकांना आकारण्यात येणा-या शुल्कावर रिझर्व्ह बँकेने मर्यादा घातल्यानंतर या शुल्काची वाटणी कशी करायची यावरून बँका आणि पेमेंट कंपन्या यांच्यात वाद सुरू झाला आहे.

मुंबई : डेबिट कार्डांवरील व्यवहारांसाठी छोट्या व्यावसायिकांना आकारण्यात येणा-या शुल्कावर रिझर्व्ह बँकेने मर्यादा घातल्यानंतर या शुल्काची वाटणी कशी करायची यावरून बँका आणि पेमेंट कंपन्या यांच्यात वाद सुरू झाला आहे.या शुल्कास मर्चंट डिस्काऊंट रेट (एमडीआर) असे म्हटले जाते. व्यावसायिकांकडून ते वसूल केले जाते. व्हिसा, मास्टरकार्ड आणि रु-पे यासारखी कार्डे देणाºया बँका आणि व्यावसायिकांना स्वाइप मशीनसारखे ‘पॉइंट आॅफ सेल टर्मिनल’ उभे करून देणाºया पेमेंट कंपन्या यांच्या मार्फत हे व्यवहार होतात. या दोघांत या शुल्काच्या वाटणीवरून वाद सुरू झाला आहे. किराणा दुकानदारांसारख्या छोट्यात छोट्या दुकानांतील व्यवहारही डेबिट कार्डाद्वारे व्हावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेने २0 लाखांच्या आत उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांचा एमडीआर 0.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, असा नियम करण्यात आला आहे. २0 लाखांच्या वरील उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त 0.९ टक्के करण्यात आले आहे. शुल्क कमी केले असले तरी त्याची वाटणी कशी व्हावी, याबाबत रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत. या शुल्कातील ७0 टक्के हिस्सा आतापर्यंत कार्ड देणाºया बँकांना मिळत आला आहे.शुल्क कमी झाल्यामुळे पेमेंट बँकांनी आपल्या हिश्श्यात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. योग्य मोबदलाच मिळणार नसेल, तर पॉइंट आॅफ सेल टर्मिनल उभे करणे परवडणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.पॉइंट आॅफ सेल टर्मिनल बसविणाºया कंपन्यांना ‘मर्चंट अ‍ॅक्वायरर’ असे म्हटले जाते. या कंपन्यांची बाजू तेवढीशी मजबूत दिसत नाही. कारण पेमेंट कंपन्या मुळातच बँकांच्या वतीने मशिन्सची स्थापना करतात. उदा. फर्स्ट डाटा नेटवर्क ही मर्चंट अ‍ॅक्वायरर कंपनी आयसीआयसीआय बँकेसाठी काम करते, तसेच शुल्कही बँकेमार्फतच वसूल होते. एचडीएफसी आणि एसबीआय यासारख्या मोठ्या बँकांचे स्वत:चे मर्चंट अ‍ॅक्वायरिंग विभाग आहेत.अर्धे शुल्क मिळण्याची पेमेंट कंपन्यांची मागणीआॅनलाइन स्पेससाठी मर्चंट अ‍ॅक्वायरर म्हणून काम करणारी कंपनी ‘पेयू’चे एमडी आणि सीईओ राऊ अमरीश यांनी सांगितले की, बँका आणि पेमेंट नेटवर्क यांना जास्तीत जास्त किती शुल्क मिळावे, हेही ठरवले जायला हवे. वसूल होणाºया शुल्कातील ५0 टक्के शुल्क मर्चंट अ‍ॅक्वायरर्सना मिळायला हवे. असे झाल्यास एमडीआर आणखी कमी होऊ शकतो.