Join us  

हवाई वाहतूकमंत्र्यांनी संघटनांसोबत चर्चा करावी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2019 4:27 AM

एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयापूर्वी एअर इंडियातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन निर्णय घ्यावा

मुंबई : एअर इंडियाच्या खासगीकरणाच्या निर्णयापूर्वी एअर इंडियातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची बाजू ऐकून घेऊन निर्णय घ्यावा व त्यासाठी केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संघटनांना वेळ द्यावा, अशी आग्रही मागणी संघटनांद्वारे केली जात आहे.एअर इंडियातील विविध संघटनांची कृती समिती असलेल्या जॉइंट फोरम आॅफ एअर इंडिया युनियन्सतर्फे केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांना पत्र पाठविण्यात आले असून मंत्र्यांनी कामगार-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींना लवकरात लवकर चर्चेसाठी बोलावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.एअर इंडियाच्या खासगीकरणाबाबत एअर इंडियाचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अश्वनी लोहाणी यांच्यासोबत विविध कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची मुंबईत बैठक झाली होती. मात्र त्या बैठकीत अनेक वादग्रस्त मुद्द्यांवर ठोस भूमिका स्पष्ट होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे त्या मुद्द्यांवर केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्र्यांनी अधिकृतपणे भूमिका स्पष्ट करावी, अशी संघटनांची मागणी आहे.कर्मचाऱ्यांचा मागील आर्थिक फरक, २००७ पासून अद्याप प्रलंबित असलेला वेतन आढाव्याचा निर्णय, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन, ग्रॅच्युअटी, शिल्लक रजांऐवजी आर्थिक लाभ देणे, रोजगाराची असुरक्षितता, एअर इंडियात कार्यरत व निवृत्त कर्मचाºयांना मिळणाºया विविध सुविधा अशा विविध मुद्द्यांवरलोहानी यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत ठोस निर्णय होऊ शकला नव्हता. त्यामुळे मंत्र्यांनी याबाबत भूमिका जाहीर करावी व त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधून त्यांना विश्वासात घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.>नाराजीसह संतापाचे वातावरणएअर इंडियाच्या आर्थिक परिस्थितीला कर्मचारी, अधिकारी जबाबदार नसताना त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. कर्मचाºयांनी एअर इंडियाला वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलेले असताना कर्मचाºयांना दुर्लक्षित करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये नाराजी व संतापाचे वातावरण आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी व कर्मचाºयांना न्याय देण्यासाठी मंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा व सहकार्य करावे, अशी मागणी संघटनांतर्फे करण्यात आली आहे.