शेती व ग्रामीण विकास; स्वागतार्ह दिशा

भारतीय संविधानाप्रमाणे शेती व संबंधित क्षेत्र हा घटक राज्यांच्या नियंत्रण व धोरणाचा भाग आहे, पण शेती क्षेत्राचे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व मानवी निकषांवर मोठे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्नातील शेतीचा हिस्सा, अपेक्षेप्रमाणे घटत जाऊन १५ टक्क्यांजवळ आला आहे. पण शेतीचा राष्ट्रीय रोजगारातील हिस्सा मात्र ५५ ते ६0 टक्के इतका मोठा आहे. उद्योगांचा कच्चा माल, अन्न पुरवठ्याचा आधार, व्यापारी तूट कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा घटक याही निकषांवर शेती आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे, म्हणूनच २0१६-२0१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतीच्या बाबतीत कोणत्या गोष्टी आल्या हे पाहणे आवश्यक ठरते. २0१५-१६ चे आर्थिक सर्वेक्षण लक्षात घेता, यास मोठ्या धाडसाची गरज आहे. गेल्या वर्षी शेती उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग वार्षिक फक्त १.१ टक्के होता. सतत दोन वर्षे अल निनो वादळाच्या प्रभावामुळे कमी-अधिक प्रमाणात सर्वत्र दुष्काळ होता. आर्थिक सर्वेक्षण मान्य करते की, भारत पाण्याचा निव्वळ निर्यातदार आहे. कडधान्याच्या मागणीपेक्षा लक्षणीय प्रमाणात कमी उत्पादन, तेलबियांचे तेल व युरिया आयातीचे महत्त्व याही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. खतासाठीचे अनुदान (जवळजवळ ७५,000 कोटी रुपये) कसे देणार हा प्रश्न आहे. (लेखक शिवाजी विद्यापीठ अर्थशास्त्र विभागाचे माजी प्रमुख आहेत)