8th Pay Commission: जानेवारीपासून बँक खात्यात येणार का वाढलेली सॅलरी? ८ व्या वेतन आयोगाशी निगडीत कनफ्युजन करा दूर

8th Pay Commission Salary Hike Latest Update: सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये ८ व्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. यासोबतच, सोशल मीडियावर याबद्दल अनेक प्रकारचे दावे केले जात आहेत, ज्यामुळे लोक मोठ्या संभ्रमात पडले आहेत.

8th Pay Commission Salary Hike Latest Update: सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये ८ व्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) जोरदार चर्चा सुरू आहे. यासोबतच, सोशल मीडियावर याबद्दल अनेक प्रकारचे दावे केले जात आहेत, ज्यामुळे लोक मोठ्या संभ्रमात पडले आहेत.

लाखो लोकांचा हा देखील प्रश्न आहे की, ८ वा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर पगार वाढून कधी येणार? काही लोकांचे म्हणणं आहे की, पगार जानेवारीपासून वाढून थेट बँक खात्यात येईल. तर, काही लोक दावा करत आहेत की, पगार वाढेल पण लगेच बँक खात्यात येणार नाही. जर तुम्ही देखील अशा प्रश्नांची उत्तरे शोधत असाल, तर आम्ही तुमच्या सर्व शंकांचे निरसन करत आहोत.

पहिल्या दिवशीच जोरदार आपटला; शेअर बाजारात उतरताच 'धडाम'; १२१ रुपयांचा शेअर आला ७३ वर

जानेवारीमध्ये वाढीव पगार मिळणार का?

केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असली तरी, आयोगाला आपल्या शिफारशी सादर करण्यासाठी सुमारे १८ महिन्यांचा वेळ लागेल. त्यानंतरच सरकार त्या शिफारशी लागू करेल. अहवालानुसार, वेतन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून प्रभावी होऊ शकते. म्हणजेच, जानेवारी २०२६ मध्ये त्वरित वाढीव पगार मिळणार नाही. कर्मचाऱ्यांनी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनी अजून प्रतीक्षा करावी लागेल. मूळ वेतनात बदल आयोगाच्या अंतिम अहवालानंतरच होईल.

DA आणि HRA सारखे भत्ते बंद होणार का?

८ व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता (DA) आणि घरभाडे भत्ता (HRA) सारखे भत्ते बंद होतील, असा दावाही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. परंतु, यावर सरकारनेच स्पष्ट केलंय की, कर्मचाऱ्यांनी आणि निवृत्ती वेतनधारकांनी काळजी करण्याची गरज नाही. ८ व्या वेतन आयोगातही DA-HRA सारखे भत्ते मिळत राहतील.

DA मूळ वेतनात विलीन होईल का?

८ व्या वेतन आयोगात DA च्या संदर्भात कर्मचाऱ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न आहेत. काही कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की DA मूळ वेतनात मर्ज केला जावा. परंतु, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितलं की, सध्या महागाई भत्ता किंवा डीआर मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. महागाईचा परिणाम पाहता DA/DR चे दर दर सहा महिन्यांनी सुधारित केले जातील.