मुंबई : राज्यातील ७0 हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वस्तू व सेवाकराची नोंदणी करावी लागणार आहे. मुंबई महानगर विभागातील ५0 हजार संस्थांचा त्यात समावेश आहे. या संस्थांची वार्षिक उलाढाल २0 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांना जीएसटी नोंदणी बंधनकारक आहे. सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-याने यास पुष्टी दिली आहे.गृहनिर्माण सोसायट्यांना सदस्यांकडून विविध माध्यमातून पैसा मिळत असतो. हस्तांतर शुल्काचा त्यात मोठा वाटा आहे. फ्लॅट अथवा घर विकले जाते तेव्हा विकणारा आणि घेणारा अशा दोघांकडून संस्थेला शुल्क मिळते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याने हस्तांतर शुल्कास २५ हजार रुपयांची मर्यादा घातली आहे. तथापि, लाखोंचे शुल्क संस्थांकडून वसूल केले जाते. भरमसाट हस्तांतर शुल्कामुळे मध्यमवर्गीय सोसायट्यांची वार्षिक उलाढालही २0 लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते, अशा सर्वांना नोंदणी करावी लागणार आहे.महाराष्ट्र सोसायटीज् वेलफेअर असोसिएशनचे चेअरमन रमेश प्रभू यांनी सांगितले की, जीएसटी नोंदणी असलेल्या सोसायटीत फ्लॅट घेतल्यास नव्या मालकास हस्तांतर शुल्कावर १८ टक्के दराने जीएसटी कर द्यावा लागेल. मुंबईच्या चेंबूर भागातील सिद्धिविनायक सोसायटीचे सदस्य रोशन मतकरी म्हणाले की, जीएसटी नोंदणी करण्याची वेळ आमच्या सोसायटीवर आली आहे.जीएसटी नोंदणी केल्यावर सोसायटीला अनेक प्रकारचे दस्तावेज सादर करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात कर लागला नाही, तरी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझमअंतर्गत कर भरणा करावाच लागेल. नंतर तो सोसायटीला मिळेल.सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियन आणि प्लंबर यांना अदा करण्यात येणा-या बिलांवर १८ टक्के कर द्यावा लागेल. यासंबंधीचे दस्तावेज जीएसटीएन पोर्टलवर नियमित लोड करावे लागतील. सोसायटीचे वार्षिक उत्पन्न २0 लाख वा त्यापेक्षा जास्त असल्यास आणि मासिक उत्पन्न ५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास फ्लॅट मालकांकडून देखभाल खर्चासाठी वसूल करण्यात येणा-या रकमेवर १८ टक्के जीएसटी लागेल.
70 हजार हाऊसिंग सोसायट्या जीएसटीच्या जाळ्यात, सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रिशियनच्या बिलांवर 18 टक्के कर द्यावा लागेल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2017 1:39 AM