Join us

44 टक्के लोक म्हणतात, रिटायर झाल्यावर काय? याचं टेन्शन आत्ता नको

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 24, 2016 18:22 IST

निवृत्तीनंतरचं आर्थिक जीवन कसं असेल याचा विचार तब्बल 44 टक्के लोकं करत नसल्याचं एका पाहणीत आढळलं आहे.

ऑनलाइन लोकमत
मुंबई - निवृत्तीनंतरचं आर्थिक जीवन कसं असेल याचा विचार तब्बल 44 टक्के लोकं करत नसल्याचं एका पाहणीत आढळलं आहे. प्रिन्सिपल फायनान्शियल समूहानं केलेल्या फायनान्शियल वेल बीईंग इंडेक्स 2015 या पाहणीमध्ये 45 टक्के सहभागींना निवृत्तीनंतर किती पैसे त्यांच्याकडे उपलब्ध असतील याची माहितीच नसल्याचे दिसून आले आहे.
आर्थिक परिस्थितीबाबत एकूणच कुणी आशादायी नसल्याचंही समोर आलं आहे. प्रिन्सिपलनं  केलेल्या पाहणीमध्ये 11 शहरांमधल्या 1400 जण सहभागी झाले होते. यापैकी 44 टक्के जणांनी निवृत्तीच्या दृष्टीने नियोजनास सुरुवात केली नसल्याचे सांगितले. तर 45 टक्के सहभागींनी निवृत्त झाल्यावर आपल्याकडे किती पैसे असतिल हे माहित नसल्याचं सांगितलं आहे.
या पाहणीमध्ये आढळलेल्या गोष्टी पुढीलप्रमाणे:
- निवृत्तीच्या वेळी मिळणा-या निधीसंदर्भात वाढत्या महागाईचा काय परिणाम असेल याचा 44 टक्के सहभागींनी विचार केलेला नाही.
- 63 टक्के सहभागींनी निवृत्तीच्या वेळी आनंदी राहणे आणि ताण न घेणे या गोष्टी महत्त्वाच्या असल्याचे सांगितले.
- निवृत्त होऊ त्यावेळी आपल्याकडे पुरेशी बचत असेल असं 56 टक्क्यांना वाटतं.
- या पाहणीमध्ये पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्यांचा समावेश होता.
- सर्वात जास्त महत्त्वाच्या तीन खर्चाच्या गोष्टींमध्ये मुलांचं शिक्षण (65 टक्के), घरगुती खर्च (64 टक्के) व वैद्यकीय खर्च (60 टक्के) या तीन गोष्टी होत्या.
 - मुलांची लग्न (59 टक्के) यालाही खर्चाच्या दृष्टीनं चांगलंच महत्त्व देण्यात आलं होतं.
- 62 टक्के सहभागींनी 56 ते 60 या वयादरम्यान निवृत्त होण्याचा विचार व्यक्त केला आहे.
- जवळपास 50 टक्के सहभागींनी निवृत्तीनंतरच्या नियोजनासाठी आर्थिक सल्लागाराची मदत घेतली.
- 68 टक्के सहभागींनी आर्थिक सल्लागाराची भूमिका महत्त्वाची असते यावर एकमत दर्शवलं.
- जीवन विमा (59 टक्के) आणि मुदत ठेवी (55 टक्के) हा सगळ्यात जास्त पसंतीचा गुंतवणुकीचा मार्ग दिसून आला.
- 73 टक्के सहभागींना सध्याची गुंतवणुकीची पातळी समाधानकारक वाटते.
- येत्या वर्षामध्ये अर्थव्यवस्थेमधल्या चिंतेच्या टॉप थ्री गोष्टींमध्ये बेरोजगारी (68 टक्के), भ्रष्टाचार ( 68 टक्के) आणि वाढती महागाई (67 टक्के) यांचा समावेश होता.