नवी दिल्ली : नव्याने लागू झालेल्या इन्सॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड’नुसार (आयबीसी) कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरु झाल्यास कंपनीवरील नियंत्रण कायमचे गमवावे लागेल या भीतीमुळे सुमारे २,१०० कंपन्यांनी त्यांची बँकांकडील ८३ हजार कोटींची थकित कर्जे चुकती केली. कंपनी व्यवहार खात्याने संकलित केलेल्या माहितीवरून हे स्पष्ट झाले.बँकांची कर्जे बुडित खात्यात (एनपीए) गेलेल्या कंपन्यांची प्रकरणे लिलावासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रॅब्युनलकडे गेल्यास चुकार प्रवर्तकांना आपल्याच कंपन्या पुन्हा घेण्यासाठी निविदा भरता येणार नाही, अशी तरतूद सरकारने केली. त्यामुळे अशा कंपन्यांनी त्यांची थकित कर्जे चुकती करण्यास वेग आला आहे.या सुधारणेनंतर एस्सार समुहाचे रुईया, भूषण समुहाचे सिंघल व जयप्रकाश समूहाचे गौर यांच्यासारख्या आघाडीच्या उद्योगपतींच्या कंपन्यांविरुद्ध ‘आयबीसी’नुसार दिवाळखोरीची कारवाई सुरु झाली. त्यामुळे ते आपल्या कंपन्यांचा लिलाव रोखण्यासाठी काही करू शकले नाहीत.यावरून उद्योगविश्वात टीका झाली. या टीकेचा सूर असा होता की, प्रवर्तकांनाच बाहेर ठेवले तर कंपनी विकत घेण्यासाठी चढ्या बोली येणार नाहीत व त्यामुळे कर्ज दिलेल्या बँकांना तुलनेने कमी वसुलीवर समाधान मानावे लागेल. गेल्याच आठवड्यात कंपनी लॉ ट्रॅब्युनलकडे अंतिमत: निकाली निघालेल्या टाटा उद्योग समूहाने भूषण स्टील कंपनी ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणात बँकांची थकलेली ३१,२०० कोटी रुपयांची कर्जे वसूल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला, याचाही संदर्भ या अधिकाऱ्याने दिला.कायद्यातील दुरुस्तीची हीच धास्ती‘आयबीसी’मधील या दुरुस्तीचे समर्र्थन करताना सरकारचे म्हणणे असे की, ज्या प्रवर्तकांनी कंपन्या स्थापन करताना बँकांकडून घेतलेली कर्जे थकविली त्यांनी दिवाळखोरीच्या कारवाईत आपल्याच कंपनीच्या मालमत्ता पडेल भावाने पुन्हा खिशात घालू नयेत, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांच्या म्हणण्यानुसार थकलेली कर्जे फेडण्यासाठी कंपन्यांच्या प्रवर्तकांवर दबाव यावा हा यामागचा उद्देश आहे. म्हणूनच कंपनीविरुद्ध दिवाळखोरीची कारवाई सुरु असताना प्रवर्तकांनी थकित कर्जे चुकती केली तर लिलावात सहभागी न होण्याचा प्रतिबंध लागू होणार नाही, असे या दुरुस्तीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले.
२,१०० कंपन्यांनी फेडली ८३ हजार कोटींची बुडीत कर्जे; नव्या कायद्यामुळे दणका!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 24, 2018 12:42 AM