नवी दिल्ली : चालू वित्त वर्षाच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत सरकारी मालकीच्या १८ बँकांनी दिलेली कर्जमाफी (कर्जांचे निर्लेखीकरण) वार्षिक आधारावर ४१.१५ टक्क्यांनी वाढली आहे. या काळात या बँकांनी ९,११६ कोटी रुपयांचे कर्ज माफ (निर्लेखित) केले आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा ६,४४0 कोटी रुपये होता.
रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बुडीत कर्जांसाठी (एनपीए) बँकांना आता तरतूद करावी लागत आहे. पूर्ण तरतूद झालेली एनपीएतील कर्जे बँकांच्या ताळेबंदातून काढून टाकली जातात. या प्रक्रियेला कर्जांचे निर्लेखीकरण (राइट आॅफ) असे म्हटले जाते. ही एक प्रकारची कर्जमाफी असली, तरी या कर्जांवरील बँकांचा हक्क संपत नाही. फक्त ही कर्जे बँकांच्या वार्षिक ताळेबंदांतून बाद होतात. निर्लेखित झालेली कर्जे वसूल झाल्यास, ती व्याजेतर उत्पन्न या शीर्षाखाली ताळेबंदात समाविष्ट होतात.
सूत्रांनी सांगितले की, बँकांनी निर्लेखित केलेले कर्जे वसूल होणे मात्र अशक्यच असते. नियमित थकीत कर्जांची वसुली करणे बँकांसाठी अशक्य झालेले असताना निर्लेखित कर्जांच्या वसुलीचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. त्यामुळे निर्लेखित कर्जांना सरळ भाषेत कर्जमाफी म्हणूनच संबोधले जाते.
१८ सरकारी बँकांपैकी केवळ बँक आॅफ बडोदा, बँक आॅफ इंडिया, अलाहाबाद बँक आणि आंध्र बँक या चारच बँकांच्या कर्जमाफीचे प्रमाण या तिमाहीत वार्षिक आधारावर कमी झाले आहे.इंडियन बँकेच्या माफीत ६७२ टक्के वाढइंडियन बँकेची कर्जमाफी सर्वाधिक ६७२ टक्क्यांनी वाढून १,२५८ कोटी झाली आहे. आयडीबीआय बँकेची कर्जमाफी ४७५ टक्क्यांनी वाढून ११५ कोटी रुपये झाली आहे.स्टेट बँक आॅफ इंडियाची (एसबीआय) कर्जमाफी ३0.५ टक्क्यांनी वाढून १३,५३७ कोटी रुपयांवर गेली आहे. आदल्या वर्षी एसबीआयची कर्जमाफी १0,३७१ कोटी रुपये होती.