नवी दिल्ली : केवळ कागदावर असलेल्या व त्या माध्यमातून काळा पैशांच्या व्यवहाराचा संशय असलेल्या आणखी १.२० लाख कंपन्या रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याआधीही केंद्र सरकारने २.२६ लाख कंपन्या रद्द केल्या आहेत.या सर्व संशयास्पद व्यवहार असलेल्या वा केवळ कागदी घोडे नाचवणाºया कंपन्या आहेत, असे तपासात आढळून आले आहे. गेल्या वर्षीच केंद्र सरकारने सर्व कंपन्यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातील ज्या कंपन्या काहीच करीत नाहीत, ज्यांचे व्यवहार संशयास्पद आहेत वा कंपनीच्या नावाखाली काळ्या पैशाचे व्यवहार होत आहेत, त्यांच्यावर टाच आणण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतल्यानुसार ही कारवाई सुरू आहे.केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची अलीकडेच महत्त्वाची बैठक राज्यमंत्री पी.पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये त्यांनी संशयास्पद व्यवहार असलेल्या कंपन्यांविरुद्ध कडक पावले उचलण्याची सूचना अधिकाºयांना केली. त्यानुसार आता १.२० लाख कंपन्या विभागाने निश्चित केल्या आहेत. त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयानुसार, ११५७ कंपन्यांची रद्द केलेली नोंदणी मागे घेण्याबाबत राष्टÑीय कंपनी कायदा लवादाकडे ११५७ प्रकरणे सादर झाली आहेत. त्यापैकी लवादाने १८० कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा विचार केला आहे. त्यातील १२८ कंपन्यांची नोंदणी पूर्ववत करण्यात आली आहे.केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने डिसेंबर २०१७पर्यंत २.२६ लाख कंपन्यांमधील ३.०९ लाख संचालकांना रद्द करण्याचाही निर्णय घेतला होता. त्यापैकी ९९० संचालकांची प्रकरणे उच्च न्यायालयात असून त्यातील १९० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत.
कागदोपत्रीच असलेल्या १.२० लाख कंपन्या होणार रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 18, 2018 3:01 AM