जीएसटी कम्पोझिशन स्कीममधील १० प्रमुख बदल

कंपोझिशन करदात्यांसाठी रिटर्न्समध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आलेले आहेत. सामान्य रिटर्नपेक्षा जीएसटीआर-४ मध्ये उलट झालेले आहे. इतर रिटर्न मध्ये विक्रीच्या बिलानुसार तपशील द्यावा लागतो; परंतु जीएसटीआर-४ मध्ये खरेदीच्या बिलानुसार तपशील द्यावा लागेल. म्हणून आता व्यवहारांमध्ये लपवाछपवी न होता अजून जास्त पारदर्शकता येईल; परंतु या लहान करदात्यांच्या अडचणी वाढतील.

- सी. ए. उमेश शर्माअर्जुन : कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?कृष्ण : अर्जुना, कंपोझिशन करदात्यांसाठी रिटर्न्समध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आलेले आहेत. सामान्य रिटर्नपेक्षा जीएसटीआर-४ मध्ये उलट झालेले आहे. इतर रिटर्न मध्ये विक्रीच्या बिलानुसार तपशील द्यावा लागतो; परंतु जीएसटीआर-४ मध्ये खरेदीच्या बिलानुसार तपशील द्यावा लागेल. म्हणून आता व्यवहारांमध्ये लपवाछपवी न होता अजून जास्त पारदर्शकता येईल; परंतु या लहान करदात्यांच्या अडचणी वाढतील.अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, सरकारने जीएसटीआर-४ च्या स्वरूपात काही बदल केले आहेत; परंतु जीएसटीआर-४ नेमका कोणासाठी लागू होतो?कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, जीएसटीआर-४ हे त्रैमासिक रिटर्न आहे. कंपोझिशन करदात्यांना प्रत्येक तीन महिन्याला येणाऱ्या महिन्याच्या १८ तारखेपर्यंत हे रिटर्न दाखल करायचे असते. कंपोझिशन स्कीममध्ये लहान करदाते ज्यांची उलाढाल १ कोटीच्या खाली आहे व त्यांना आयटीसी क्रेडिट मिळत नाही. आता सरकारच्या नियमांनुसार यात काही बदल करण्यात आले आहेत.अर्जुन : कृष्णा, कंपोझिशनसंबंधी प्रमुख बदल झाले आहे ते कोणते?कृष्ण : अर्जुना, कंपोझिशनसंबंधी झालेले दहा प्रमुख बदल खालीलप्रमाणे:-१) हॉटेल, इतर (उदा. रिटेलर) व मॅन्युफॅक्चरिंग विक्रेत्यांना टॅक्सेबल, एक्झम्ट व शून्य दराने विक्रीच्या एकूण टर्नओव्हरवर टॅक्स भरावा लागत असे. १/०१/२०१८ पासून इतर (उदा. रिटेलर) विक्रेत्यांना फक्त टॅक्सेबल विक्रीवर टॅक्स भरणे आणि त्याचा तपशील देणे गरजेचे आहे.२) १/०१/२०१८ पासून मॅन्युफॅक्चरिंग करणाºया विक्रेत्यांना १ टक्का दराने कंपोझिशन स्कीममध्ये कर भरावा लागेल. तो आधी २ टक्के दराने भरावा लागत असे.३) विक्री पुरवठ्यांवरील माहितीच्या मध्ये कोणतेही बदल आणण्यात आलेले नाहीत.४) नवीन रिटर्ननुसार आता जुलै ते डिसेंबरपर्यंत दाखल केलेल्या रिटर्नमधील विक्रीच्या उलाढालसंबंधित माहितीत सुधारणा जानेवारी ते मार्चच्या रिटर्नमध्ये करता येऊ शकते. विक्री कमी-जास्त झाल्यास याचा फायदा होईल.५) आता नवीन रिटर्ननुसार, नोंदणीकृत व्यक्तींकडून खरेदी केली असेल तर त्याचाही संपूर्ण बिलानुसार, दरानुसार तपशील देणे आवश्यक आहे. हा फार मोठा बदल आहे.६) आता खरेदीच्या तपशीलाद्वारे नोंदणीकृत व्यक्ती आणि खरेदी ज्यावर रिव्हर्स चार्जमध्ये कर भरावा लागतो याची माहिती द्यावी लागेल. पूर्वी फक्त ज्या खरेदीवर रिव्हर्स चार्ज लागत असे, त्या खरेदीची बिल ते बिल तपशीलवार माहिती देणे आवश्यक होते.७) नवीन रिटर्ननुसार आयात सेवासंबंधित काही बदल असेल, तर तो बदल करता येऊ शकतो.८) नवीन रिटर्ननुसार डेबिट / क्रेडिट नोट खरेदीविषयी काही बदल असेल, तर तो बदल करता येऊ शकतो.९) कंपोझिशनमध्ये करदात्याला रिटर्नमध्ये डेबिट / क्रेडिट नोट, खरेदीविषयीचे कारण द्यावे लागत असे; परंतु नवीन रिटर्ननुसार अनोंदणीकृत व्यक्तींना दिलेले डेबिट / क्रेडिट नोट, विषयीचे कारण द्यावे लागणार नाही.१०) कंपोझिशन योजनेच्या निवडीसाठी करदात्यास खरेदी पुरवठ्यावरील भरलेल्या आयटीसीचा दावा करण्याची परवानगी नाही.ज्यामुळे करदात्यांनी कराचा दर, कर रकमेसारख्या तपशीलवार नोंदी कायम ठेवल्या नसतील; परंतु जीएसटीआर -४ मध्ये त्यांना बिल दर आणि कर दरानुसारखरेदीची तपशीलवार माहिती देणे आवश्यक आहे व त्यात अडचणी येतील.