पीपीएफ गुंतवणुकीचे नवे नियम

वित्त मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय बचत संस्थे’ने १९६८ मध्ये सुरू केलेली सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) योजना करसवलत व बचत करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे.

- डॉ. दिलीप सातभाई
वित्त मंत्रालयाच्या ‘राष्ट्रीय बचत संस्थे’ने १९६८ मध्ये सुरू केलेली सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (पीपीएफ) योजना करसवलत व बचत करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. गेली ५१ वर्षे आकर्षक गुंतवणूक पर्याय म्हणून ही योजना मान्यता पावली आहे. केंद्र सरकारने या योजनेचे सर्व जुने नियम रद्द करून नवीन पीपीएफ नियम-२०१९ नुकतेच जाहीर केले आहेत. त्याची माहिती पुढीलप्रमाणे :
योजनेचा कालावधी : हे खाते किमान पंधरा वर्षांसाठी असून, त्याचा कालावधी प्रत्येक वेळी पाच वर्षांसाठी वाढविता येतो. मात्र, हे खाते बंद करता येत नव्हते. आता नवीन बदलानुसार खालील तीन कारणांसाठी हे खाते पाच वर्षांनंतर बंद करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे.
१. या कारणास्तव पैसे काढता येतील : अ) खातेदारास, त्याची पत्नी अथवा मुलांना जीवघेणे आजार असल्यास ब) खातेदाराचे वा खातेदारांवर अवलंबून असणाऱ्या मुलांच्या देशातील अथवा परदेशात मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थेत प्रवेश खर्चापोटी क) निवासी व्यक्ती अनिवासी झाल्यास. या योजनेचा कालावधी अधिक असल्याने स्वत:चे पैसे असूनही गरजेच्या वेळी अधिक व्याज देऊन कर्ज उभारून पैसे उभे करावे लागत होते. ती, अडचण आता दूर होऊ शकणार आहे. तसेच, खातेदाराच्या मृत्यूपश्चात खाते आपोआप बंद होऊन ताबडतोब वारसास रक्कम देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२. व्याज परत करणे : जर पाच वर्षांनंतर मान्य कारणास्तव खाते बंद करावे लागल्यास मिळालेल्या व्याजातून एक टक्का व्याज परत करावे लागेल.
३. आयकर कायदा तरतुदी व करमुक्त व्याज : दरवर्षी मिळणारे व्याज पूर्वीप्रमाणेच सरळव्याजदराने मिळणार आहे. महिन्याभरात पाच तारखेच्या आत या खात्यात रक्कम भरल्यासच त्या महिन्याचे व्याज मिळेल. सबब पाच तारखेच्या आत रक्कम भरणे हितावह ठरेल.
प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत कलम १० (११) अंतर्गत कोणत्याही मर्यादेशिवाय पूर्णत: करमुक्त आहे. या खात्यात भरलेली रक्कम किंवा दीड लाख यात न्यूनतम रक्कम करपात्र उत्पन्नातून वजावट मिळण्यासाठी पात्र आहे. मुदतपूर्तीनंतर व्याजासह मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त असेल.
४. खात्यातील रक्कम कोणत्याही जप्तीच्या अधीन असणार नाही : नवीन नियमात पूर्वी या योजनेला उपलब्ध असणारी सुरक्षेची विशेष तरतूद पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या खात्यातील शिल्लक कोणत्याही आदेशानुसार किंवा न्यायालयाच्या डिक्रीअंतर्गत जप्त करता येणार नाही. आर्थिक अनुत्पादक अवस्थेत वार्धक्यात गंगाजळी ठरणाºया या रकमेला या नियमाने सुरक्षा देण्यात आली आहे.
५. नवीन खाते उघडण्याच्या तरतुदी : हे खाते आता अज्ञान अपत्य व मानसिक अपंगत्व असलेल्या अपत्याच्या नावाने काढण्याची मुभा दिली आहे. तथापि पालक व एक किंवा अधिक अपत्यांच्या नावाने भरण्यात येणारी सर्व एकत्रित रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असू नये. त्यामुळे एका व्यक्तीस प्रतिवर्षी किमान पाचशे आणि जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांची रक्कम गुंतविता येईल. नवीन खाते संयुक्तरीत्या काढता येणार नाही. अनिवासी व्यक्तीस, हिंदू अविभक्त कुटुंबपद्धतीने खाते उघडता येणार नाही. खाते मुदतपूर्व वा मुदतपूर्तीनंतर बंद झाल्यास नवीन खाते उघडण्याचा पर्याय आता उपलब्ध असेल.
६. प्रतिवर्षी किमान रक्कम भरण्याची आवश्यकता व न भरल्यास होणारे परिणाम : वर्षभरात किमान पाचशे रुपये भरणे बंधनकारक आहे. एखाद्या वा अनेक वर्षांत अशी रक्कम जमा केलेली नसल्यास,
प्रत्येक वर्षी पन्नास रुपये दंड भरून रक्कम भरता येईल.
>खात्यातील रकमेवर मिळणारे कर्ज
पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर नियमात दिलेल्या तरतुदीनुसार कमाल २५% रक्कम
३६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी कर्ज म्हणून मिळेल. ही कर्जाऊ रक्कम हप्त्याने भरावी लागेल. कर्ज मुदतीत न भरल्यास ६ टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.