ओरिएंटल इन्श्यूरन्स अथवा युनायडेट इंडियाच्या खासगीकरणावर सरकार करू शकतं विचार 

privatization : दोन इन्श्युरन्स कंपन्यांपैकी एका कंपनीचं खासगीकरण होण्याची व्यक्त होत आहे शक्यता

Highlightsदोन इन्श्युरन्स कंपन्यांपैकी एका कंपनीचं खासगीकरण होण्याची व्यक्त होत आहे शक्यताखासगीकरणातून १.७५ लाख कोटींचं लक्ष्य

सरकार ओरिएन्टल इन्श्यूरन्स (Oriental Insurance) अथवा युनायडेट इंडिया इन्श्यूरन्सच्या (the United India Insurance) खासगीकरणावर विचार करू शकतं. असं यामुळे होऊ शकतं कारण  कॅपिटल इन्फ्यूजननंतर या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा पाहण्यास मिळत आहेत. या प्रकरणाची माहिती ठेवणाऱ्या सूत्रांकडून यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. 

या प्रकरणी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार खासगीकरणासाठी कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे आणि याचा निर्णय होण्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. पीटीआयनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. न्यू इंडिया इन्शुरन्सचे खासगीकरण होण्याची शक्यता सूत्रे नाकारत नाहीत. ही कंपनी शेअर बाजारात लिस्टही झाली आहे. यामध्ये सरकारचा हिस्सा हा ८५.४४ टक्के आहे. योजनेनुसार, नीति आयोग सरकारला खासगीकरणाबाबत सूचना देईल. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक असेट्स मॅनेजमेंट (DIPAM) प्रस्ताव तयार करून पुढे नेईल. 

खासगीकरणातून १.७५ लाख कोटींचं लक्ष्य

आर्थिक क्षेत्रातील निर्गुतवणुकीच्या रणनितीच्या धोरणातून सरकारनं एप्रिपल मध्ये सुरू होत असलेल्या आर्थिक वर्षादरम्यान भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चा आयपीओ आणणं आणि आयडीबीआय बँकेतील उर्वरित हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला होता. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि आर्थिक संस्थांच्या हिस्स्याच्या विक्रीतून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षादरम्यान १.७५ लाख कोटी रूपयांचं लक्ष्य ठेवलं आहे. मागील वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळानं नॅशनल इन्श्युरन्स, ओरिएंटल इन्श्युरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्ससाठी कॅपिटल सपोर्ट उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव पारित केला होता.