तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण सध्या बासनात

या तीन कंपन्यांना मिळून १२,४५० कोटी रुपयांचे नवे भांडवल देण्याचे व त्यासाठी त्यांची अधिकृत भांडवल मर्यादा त्यानुरूप वाढविण्याचे ठरविम्यात आले.

नवी दिल्ली : ओरिएंटल इन्श्युरन्स, युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स आणि नॅशनल इन्न्शुरन्स या सर्वसाधारण विमा उद्योगातील तीन सरकारी कंपन्यांचे विलीनीकरण करणे सध्या बासनात गुंडाळून त्याऐवजी त्यांचा नफ्याच्या दृष्टीने विकास करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. याचाच एक भाग म्हणून या तीन कंपन्यांना मिळून १२,४५० कोटी रुपयांचे नवे भांडवल देण्याचे व त्यासाठी त्यांची अधिकृत भांडवल मर्यादा त्यानुरूप वाढविण्याचे ठरविम्यात आले.

यापैकी २,५०० कोटींचे नवे भांडवल यंदाच्या वर्षी याआधीच देण्यात आले आहे. त्याखेरीज ३,४७५ कोटी रुपयांचे आणखी भांडवल लगेच दिले जाईल व बाकीची भांडवली रक्कम एक किंवा दोन हप्त्यांंत नंतर दिली जाईल. या नव्या भांडवलासाठी युनायटेड इंडियाची अधिकृत भांडवल मर्यादा ७,५०० कोटी रुपयांपर्यंत, तर ओरिएंटल व नॅशनल कंपनीची मर्यादा प्रत्येकी पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविली जाईल.

मंत्रिमंडळाचे इतर निर्णय

याखेरीज कोरोना महामारी, ‘लॉकडाऊन’ व त्याअनुषंगाने अर्थव्यवस्था ठप्प होणे, यामुळे त्रास सोसाव्या लागलेल्यांना मदत व दिलासा देण्यासाठी याआधी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांना मुदतवाढ देण्याचे निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले. त्यातील काही महत्त्वाचे असे-

1 प्रॉ. फंडाचा मालक व कर्मचारी या दोघांचा प्रत्येकी १२ टक्क्यांचा मासिक हिस्सा आॅगस्टपर्यंत सरकार भरेल. लाभार्थी ७२ लाख कर्मचारी व ३.६७ लाख आस्थापने. सरकारवर वाढीव बोजा ४,८६० कोटी रुपये.

2 ‘उज्ज्वला’ योजनेखाली दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना जुलैपासून पुढील तीन महिने स्वयंपाकाच्या गॅसचे मोफत सिलिंडर. सिलिंडरचे पैसे थेट लाभार्थींच्या बचत
खात्यात जमा. एप्रिल ते जून या चार महिन्यांत ११.९७ कोटी सिलिंडरचे ९,९०९ कोटी रुपये खात्यांमध्ये जमा.

3 गरीब कुटुंबांना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’खाली रेशनवर मोफत देण्यासाठी ९.७ लाख टन चना
डाळ देण्यास
मंजुरी. नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो डाळ.

4 गरीब कल्याण योजनेखाली प्रत्येक व्यक्तीस दरमहा पाच किलो गहू किंवा तांदूळ नोव्हेंबरपर्यंत मोफत देण्यास मंजुरी.

5 प्रधानमंत्री नागरी आवास योजनेचा एक भाग म्हणून शहरांमध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठी भाड्याची घरे बांधण्यास मंजुरी.